देहरादून से दिल्ली तक भाजपा के गलियारे में जारी एसएलपी विवाद में धामी सरकार ने अपनी अर्जी वापस लेने का फैसला लिया है। इस फैसले से पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को विशेष राहत मिली है।
19 नवंबर को यह हुआ फैसला
इस वाबत गृह विभाग ने शनिवार 19 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की वकील वंशजा शुक्ला को भेजे गए पत्र मे कहा है कि 26 सितम्बर 2022 को SLP वापसी के बाबत सुप्रीम कोर्ट में दी गयी अर्जी को राज्य सरकार ने जनहित में निरस्त करने का फैसला किया है। लिहाजा इस सम्बन्द्ग में आवश्यक कार्यवाही करें। गृह विभाग में उप सचिव अखिलेश मिश्रा की।ओर से यह पत्र जारी किया गया।
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