पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) को फिर से लागू करने की मांग करने वाले देशभर के केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी. विपक्ष लगातार पुरानी पेंशन स्कीम को मुद्दा बनाता रहा है. अभी तक पांच राज्यों में नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। देश में एक जनवरी 2004 से NPS यानी नई पेंशन स्कीम लागू है देश की लाखों कर्मचारी नई पेंशन योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को शुरू करने की मांग कर रहे हैं।
देश में पुरानी पेंशन और नई पेंशन स्कीम (Pension Scheme) को लेकर सरकार और विपक्षी दलों के बीच खींचतान देखने को मिल रही है. हर गैर-बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष ये मुद्दा उछाल रहा है. हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन को बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार बनने के बाद इसे लागू करने का ऐलान भी कर दिया है. अब शुक्रवार को संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन से संबंधित मुद्दों पर गौर करने के लिए समिति गठित करने का प्रस्ताव रखा है.
वित्त सचिव के नेतृत्व में कमेटी
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वित्त मंत्री ने कहा कि वित्त सचिव के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई जाएगी. यह कमेटी नई पेंशन स्कीम का रिव्यू करेगी. वित्त मंत्री ने लोकसभा में फाइनेंस बिल पेश किया और हंगामें के बीच ही इस पर वोटिंग हुई. लोकसभा में फाइनेंस बिल को पास करा लिया गया.
यह है नई और पुरानी पेंशन स्कीम में अंतर
देश में एक जनवरी 2004 से NPS यानी नई पेंशन स्कीम लागू है. दोनों पेंशन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान भी हैं. पुरानी पेंशन स्कीम के तहत रिटायरमेंट के वक्त कर्मचारी के वेतन की आधी राशि पेंशन के रूप में दी जाती है. क्योंकि पुरानी स्कीम में पेंशन का निर्धारण सरकारी कर्मचारी की आखिरी बेसिक सैलरी और महंगाई दर के आंकड़ों के अनुसार होता है. इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम में पेंशन के लिए कर्मचारियों के वेतन से कोई पैसा कटने का प्रावधान नहीं है
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