EV को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने 10900 करोड़ रुपये की PM E-DRIVE स्कीम को दी मंजूरी, ईवी खरीदने पर सरकार देगी सब्सिडी
कैबिनेट ने भारी उद्योग मंत्रालय के पीएम ई-ड्राइव प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है जिसपर 2 सालों में 10,900 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे.
देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में में पीएम ई-ड्राइव (PM E-DRIVE) स्कीम को मंजूरी दे दी गई है. इस स्कीम के तहत देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए सरकार 10,900 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इस योजना के तहत ई-टूव्हीलर्स, ई-थ्रीव्हीलर्स, ई-एंबुलेंस, ई-ट्रक और दूसरे उभरते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए 3679 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी और इस स्कीम से 24.79 लाख ई-टूव्हीलर्स, 3.16 लाख ई-थ्रीव्हीलर्स और 14,028 ई-बस को सपोर्ट मिलेगा.
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कैसे मिलेगी सब्सिडी!
कैबिनेट ने भारी उद्योग मंत्रालय के पीएम ई-ड्राइव (PM Electric Drive Revolution in Innovative Vehicle Enhancement) प्रस्ताव पर अपनी मुहर लगा दी है. और इस स्कीम पर अगले दो सालों में 10,900 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे. भारी उद्योग मंत्रालय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बायर्स के लिए ई-वाउचर्स लेकर आ रही है जिससे स्कीम के तहत दी जा रही इंसेंटिव का लाभ उठाया जा सके. इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के समय, स्कीम से जुड़ी पोर्टल बायर के लिए आधार प्रमाणित ई-वाउचर जेनरेट करेगी. ईवी खरीदने वाले बायर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ई-वाउचर डाउलोड करने के लिए लिंक भेजा जाएगा.
ई-वाउचर पर बायर के हस्ताक्षर करने के बाद उसे स्कीम के तहत इंसेंटिव का लाभ लेने के लिए डीलर्स के पास जमा करना होगा. डीलर्स के हस्ताक्षर के बाद उसे पीएम ई-ड्राइव पोर्टल पर अपलोड करना होगा. हस्ताक्षर किया गया वाउचर एसएमएस के जरिए बायर और डीलर को भेजा जाएगा. हस्ताक्षर किया हुआ ई-वाउचर ओईएम (OEM) के लिए स्कीम के तहत रिम्बर्समेंट क्लेम करने के लिए बेहद जरूरी है.
ई-एंबुलेंस ई-बस और ई-ट्रक को बढ़ावा
पीएम ई-ड्राइव स्कीम के तहत ई-एंबुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग द्वारा ई-बस प्रॉक्योर करने के लिए 4391 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है. इस डिमांड को सीईएसएल द्वारा 40 लाख से ज्यादा आबादी वाले 9 शहरों में पूरा किया जाएगा जिसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद, सूरत, बेंगलुरु, पुणे और हैदरबाद शामिल है. ई-ट्रक को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
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