दिनांक २५ -६- २०२६ , आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने कर बताया कि आज उनके द्वारा सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर पत्र के माध्यम से अवगत कराया कि प्रदेश के पशुधन प्रसार अधिकारियों की सेवा में 2 वर्ष के प्रशिक्षण को माननीय मंत्रिमंडल द्वारा एक वर्ष किए जाने पर पशुधन प्रसार अधिकारियों द्वारा विरोध किया जा रहा है एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखंड को भी पत्र लिखकर सहयोग का अनुरोध किया गया है एवं पशुधन प्रसार
अधिकारी संघ उत्तराखंड द्वारा किए जा रहे इस तर्क पुर्ण विरोध से परिषद सहमत है
। श्री पांडेय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की गई कि इस संबंध में परिषद के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक कर प्रकरण का निराकरण किया जाए क्योंकि प्रदेश के पशुधन विकास में पशुधन प्रसार अधिकारीयों का भी विशेष योगदान है और यदि उनके द्वारा कोई नीतिगत मसला राज्य सरकार के सम्मुख उठाया जा रहा है तो उसको सुना जाना चाहिए ।
परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यह भी अवगत कराया गया कि पशुधन प्रसार अधिकारी उक्त निर्णय को लेकर वर्ष 2024 से लगातार विरोध कर रहे हैं किंतु उनके समस्त विरोध को दरकिनार करते हुए शासन व सरकार द्वारा एक तरफा इस तरह का तानाशाही पूर्ण निर्णय किया गया है, जो की ठीक नहीं है । माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संबंध में सचिव माननीय मुख्यमंत्री श्री शैलेश बगौली जी को कार्यवाही एक अधिकृत किया गया। इस हेतु परिषद द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया गया।
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