डीएम ने परखी रेनबसेरों की व्यवस्था; नगर निगम को दिए आवश्यक दिशा-निर्देश रैनबसेरों में शौचालय, पेयजल, प्रकाश, बिस्तर सहित अन्य आवश्यक मूलभूत...
*जन जन की सरकार आपके द्वारः कालसी ब्लॉक में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित,* *मा0 मुख्यमंत्री संकल्प को मिली धरातल पर गति, कालसी...
बाल भिक्षावृत्ति; बालश्रम पर जिला प्रशासन का प्रहार जारी; 3 बच्चे किए रेस्क्यू बच्चों को भिक्षा नहीं; शिक्षा जरूरी; भिक्षावृत्ति व...
*एसएसपी देहरादून ने अधीनस्थ अधिकारियो के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी ।* *आगामी क्रिसमस त्योहार तथा नववर्ष के आगमन पर भारी...
*राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) उत्तराखंड को अमेरिकी दूतावास ने किया सम्मानित* • अमेरिकी एवं अन्य विदेशी नागरिकों के सुरक्षित...
Big breaking :-फैसला…न्यायाधीशों और न्यायिक अफसरों के खिलाफ शिकायतों की सूचना गोपनीय कहकर नहीं रोक सकते
Big breaking :-विधि-विधान के साथ आज खुले आदिबदरी मंदिर के कपाट, बड़ी संख्या में मौजूद रहे श्रद्धालुओं ने किए दर्शन
Big breaking :-विंटर टूरीज्म कानक्लेव में पहुंचे सीएम धामी, कहा- बोले-इकॉलोजी और इकोनॉमी का संतुलन बनाना जरूरी
Big breaking :-देवप्रयाग के छात्र उदय ने दिया नशा मुक्ति के लिए डिजिटल मॉडल, रक्षा मंत्री ने किया सम्मानित
Big breaking :-UKSSSC: तिथि में बदलाव, 25 जनवरी को होगी एलटी विशेष शिक्षक परीक्षा, 128 पदों के लिए आयोग ने जारी किया विज्ञापन
Big breaking :-प्रो. रमाकांत पांडेय उत्तराखंड संस्कृत विवि के नए कुलपति नियुक्त, आदेश जारी
Big breaking :-सीएम धामी के सख्त निर्देश, जमीन विवाद निपटाने के लिए एक माह तक चलेगा विशेष अभियान
Big breaking :-राफ्टिंग के दौरान यूपी की महिला पर्यटक से बदसलूकी, मारपीट के आरोप में गाइड के खिलाफ एफआईआर दर्ज
Big breaking :-निर्यात तैयारी सूचकांक-2024 में उत्तराखंड शीर्ष पर, छोटे राज्यों की श्रेणी में मिला पहला स्थान
Big breaking :-हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे पर हादसा, कंटेनर की चपेट में आने से स्कूटी सवार युवक-युवती की मौत
धामी कैबिनेट की बैठक ख़त्म हो गई है। कैबिनेट ने कुल 19 प्रस्तावों पर...
◼️ *सुखवन्त सिंह आत्महत्या प्रकरण: IG STF की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय SIT का...
*नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड अव्वल* *छोटे राज्यों की श्रेणी...
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज गुरुवार को राज्य मंत्रिमंडल की...
फैसला…न्यायाधीशों और न्यायिक अफसरों के खिलाफ शिकायतों की सूचना गोपनीय कहकर नहीं रोक सकते...