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Big breaking:- शासनादेश में हुआ संशोधन , परिवहन मिनिस्ट्रीयल कर्मचारी संघ ने खत्म किया कार्य बहिष्कार

देहरादून: दिनांक २३ नवम्बर, 2021 विषय- परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन सम्बन्धी शासनादेश संख्या-147, दिनांक 05 जून, 2020 में पूर्व से सृजित पदों को सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में अवगत है कि शासनादेश संख्या-147/ix 1/545 (2003)/2020, दिनांक 05 जून, 2020 के द्वारा परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु कुल 340 पदों का ढांचा स्वीकृत किया गया है। 2 पूर्व सृजित ढांचे में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु पूर्व से कुल 321 पद सृजित थे तथा उक्त शासनादेश संख्या- 147, दिनांक 05 जून, 2020 के अनुसार 30 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया, जिसके उपरान्त मिनिस्ट्रीयल संवर्ग हेतु कुल सृजित पदों की संख्या 351 होनी थी। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के पूर्व से कुल 25 पद सृजित थे, जो टंककीय त्रुटिवश 25 पद के स्थान पर 14 पद टंकित हो गया था, जिस कारण 30 अतिरिक्त पदों के सृजन पश्चात् भी कुल मिनिस्ट्रीयल कर्मियों की

 

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संख्या-321 क स्थान पर 310 हा गयी। इसके अतिरिक्त उक्त शासनादेश दिनांक 05 जून, 2020 में स्वीकृत /

 

पुनर्गठित ढांचे में पूर्व से

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3 इस प्रकार परिवहन विभाग का संरचनात्मक ढांचा स्वीकृत / पुनर्गठित किये जाने सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या-147, दिनांक 05 जून 2020 में मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में वरिष्ठ

प्रशासनिक अधिकारी के 11 पद तथा उक्त प्रस्तर-2 के अनुसार उल्लिखित तालिका में इंगित विभिन्न कुल 31 पदों (यथा संयुक्त परिवहन आयुक्त, सहायक अभियोक्ता, लेखाकार, सहायक लेखाकार एवं संकलनकर्ता) का समावेश छूट गया है।

 

 

4 उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त मिनिस्ट्रीयल संवर्ग में वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के 11 पद तथा निम्न तालिका में उल्लिखित पदों को परिवहन विभाग के संरचनात्मक ढांचे सम्बन्धी उक्त शासनादेश संख्या-147/ix-1 /545 (2003) / 2020, दिनांक 05 जून, 2020 में सम्मिलित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं

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इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत शासनादेश संख्या- 147/ix-1 /545 (2003)/2020. दिनांक 05 जून, 2020 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। 6 यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-27/xxvii(7)/2021 दिनांक 23 नवम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

 

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