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Big breaking :-देहरादून वालों के लिए काम की खबर, अब मिलेगी ये सुविधा वो भी घर बैठे

देहरादून वासियों के लिए काम की खबर, अब घर बैठे कर सकेंगे दाखिल खारिज का आवेदन, 60 दिन के भीतर निपटेंगे मामले

दून नगर निगम आनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने जा रहा

है। आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक घर बैठे-बैठे ही अपनी फाइल का अपडेट भी देख सकेंगे। आयुक्त की मानें तो देहरादून प्रदेश का पहला नगर निगम होगा जहां दाखिल खारिज की आनलाइन व्यवस्था लागू होगी।

दाखिल खारिज के

लिए अब जनता घर बैठे आवेदन कर सकेगी। इसके साथ दाखिल खारिज के मामले अब 90 दिन के बजाय 60 दिन में निस्तारित होंगे। दून शहर में इस समय नगर निगम में दाखिल खारिज के तकरीबन 1200 मामले लंबित हैं। इसके लिए दून नगर निगम आनलाइन आवेदन की सुविधा शुरू करने जा रहा है। आनलाइन आवेदन के बाद आवेदक घर बैठे-बैठे ही अपनी फाइल का अपडेट भी देख सकेंगे।

नगर निगम में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या को देख नगर आयुक्त मनुज गोयल ने दाखिल खारिज से संबंधित आवेदन व आपत्ति, उनकी जांच प्रगति व फैसलों को आनलाइन अपलोड करने की सुविधा शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बताया जा रहा कि जल्द इसका ट्रायल किया जाएगा।

आयुक्त की मानें तो देहरादून प्रदेश का पहला नगर निगम होगा, जहां दाखिल खारिज की आनलाइन व्यवस्था लागू होगी। इसके लागू होने के बाद जनता को दाखिल खारिज की प्रगति रिपोर्ट, निर्णय, आपत्ति आदि की जानकारी के लिए चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। एक क्लिक पर पूरा रिकार्ड घर बैठे ही कंप्यूटर पर देखा जा सकेगा।दाखिल खारिज के मामलों में अब तक प्रगति व कार्रवाई की जानकारी के अलावा अधिकारियों की सुनवाई का आदेश या तय की गई अगली तारीख की जानकारी व्यक्ति को आसानी से मिल सकेगी। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आने की बात भी कही जा रही है। इसके अलावा काम में तेजी जाएगी। फाइल कहां और किसने पास रुकी हुई है, इसका पता भी चलेगा। यही नहीं, किस कारण से फाइल अटकी हुई, यह जानकारी भी व्यक्ति को घर बैठे ही मिल सकेगी। अभी इन सब कार्यों के लिए जनता को नगर निगम दफ्तर के धक्के खाने पड़ते हैं।मौजूदा समय में दाखिल खारिज से जुड़े मामलों

का निस्तारण आफलाइन व्यवस्था के तहत होता है। तारीख का पता न चलने के कारण आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अधिकारी भी निर्णय करने में समय ले लेते हैं, लेकिन नई व्यवस्था में समयसीमा तय होगी, जिससे अधिकारियों को निर्णय समय पर देना होगा। आयुक्त ने निर्देश दिया है कि दाखिल खारिज से जुड़ी सेवा आनलाइन होने के बाद अधिकारियों की जिम्मेदारी व जवाबदेही तय होगी। यदि कोई अधिकारी तय समय पर कार्रवाई M नहीं करेगा तो उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए कदम उठाए जाएंगे।ये अधिकारी करते हैं सुनवाई

नगर निगम में दाखिल खारिज के मामलों की सुनवाई अपर नगर आयुक्त या फिर उप नगर आयुक्त करते हैं। कई बार शासन एवं प्रशासन की बैठकों या फिर अहम कार्यों में व्यस्त होने के कारण सुनवाई टल जाती है। नई व्यवस्था में ऐसा नहीं हो पाएगा।

जनता के कार्यों को आसान बनाने के लिए निगम प्रशासन प्रतिबद्ध है। इस वजह से दाखिल खारिज से संबंधित मामलों को लेकर अधिकारियों के फैसलों और कार्रवाई को आनलाइन सेवा से जोड़ा जा रहा है। सेवा शुरू होने के बाद आमजन को परेशान नहीं होना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मामले की स्थिति व आदेश की प्रति आनलाइन ही हासिल कर सकेगा। इसके ट्रायल के निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद सेवा लागू होगी।

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