उत्तराखंडः पुलिस के समान बढ़ेंगी वर्दीधारी कर्मचारियों की सुविधाएं? वित्त विभाग ने 7 दिन के अंदर मांगी रिपोर्ट
उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन बीते काफी समय से वर्दीधारी कर्मचारियों को पुलिस के समान विभिन्न भत्ते और सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं।उत्तराखंड में वन, आबकारी और परिवहन समेत विभिन्न सामान्य विभागों के वर्दीधारी कार्मिकों को पुलिस के समान सुविधाएं दी जा सकती हैं। वित्त विभाग ने सभी विभागों से उनके वर्दीधारी कार्मिकों की संख्या और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं का ब्योरा मांगा है।
अपर सचिव-वित्त गंगा प्रसाद के अनुसार, विभागों को सात दिन में रिपोर्ट देने को कहा गया है।उत्तराखंड में कर्मचारी संगठन बीते काफी समय से वर्दीधारी कर्मचारियों को पुलिस के समान विभिन्न भत्ते और सुविधाएं देने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि वन विभाग, आबकारी व परिवहन समेत कई विभागों के कर्मियों का काम भी कानून व्यवस्था से जुड़ा है।
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उन्हें भी कई बार ज्यादा जोखिम भरे हालात से जूझना पड़ता है। ऐसे में पुलिस के समान सुविधाओं पर उनका भी अधिकार बनता है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने कहा कि सरकार के सामने यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जा रहा है।
वर्दीधारियों की मांगें
• पुलिस के समान हर साल एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए
डयूटी के दौरान मृत्यु पर परिजनों को पंद्रह लाख रुपये की सहायता
• पौष्ट्रिक आहार भत्ता, हर साल दो वर्दियां और उनकी धुलाई का भत्ता
• राज्य के उच्च पर्वतीय क्षेत्र में सेवा के दौरान
हाईएल्टीट्यूट एलाउंस
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