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Big breaking :-UKSSSC की इन 8 भर्तियों क़ो लेकर आया UPDATE, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित

Uttarakhand: अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्तियों की जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित दरअसल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्तियां ऐसी हैं जो कि अभी तक रद्द नहीं की गई हैं। कैबिनेट बैठक में चार भर्तियां रद्द तो हुईं लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। लिहाजा, सभी भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए 18 अक्तूबर को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी।

 

 

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्तियों की जांच के लिए आयोग ने पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। यह समिति जल्द ही जांच कर अपनी रिपोर्ट आयोग को देगी, जिसके आधार पर आठ भर्तियों का भविष्य तय होगा।दरअसल, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की आठ भर्तियां ऐसी हैं जो कि अभी तक रद्द नहीं की गई हैं।

 

 

कैबिनेट बैठक में चार भर्तियां रद्द तो हुईं लेकिन आयोग ने इन्हें रद्द नहीं किया। लिहाजा, सभी भर्तियों पर निर्णय लेने के लिए 18 अक्तूबर को आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक हुई थी। बैठक में तय किया गया था कि सभी भर्तियों की हर पहलू से जांच की जाएगी। इसके लिए तीन सदस्यीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके सदस्यों का चयन खुद आयोग के अध्यक्ष मर्तोलिया करेंगे।

पूर्व आईएएस एसएस रावत की अध्यक्षता में समिति का गठन कर दिया गया। इस समिति में हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल वीके माहेश्वरी और आईटीडीए के टास्क फोर्स के मैनेजर संजय माथुर को सदस्य बनाया गया है। आयोग के सचिव एसएस रावत ने बताया कि यह समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट आयोग को उपलब्ध कराएगी। इस रिपोर्ट के आधार पर ही इन सभी भर्तियों पर निर्णय लिया जाएगा। इन भर्तियों की जांच करेगी विशेषज्ञ समिति
एलटी भर्ती (1431 पद), उत्तराखंड वैयक्तिक सहायक (600 पद), कनिष्ठ सहायक (700 पद), पुलिस रैंकर्स भर्ती (250 पद), वाहन चालक भर्ती (164 पद), कर्मशाला अनुदेशक (157 पद), मत्स्य निरीक्षक भर्ती (26 पद) और मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती (272 पद)

विधानसभा भर्तियों की जांच में भी शामिल रहे हैं रावत
विधानसभा में हुई तदर्थ नियुक्तियों की जांच को बनी समिति में भी पूर्व आईएएस एसएस रावत बतौर सदस्य शामिल रहे हैं। इस समिति की रिपोर्ट के बाद ही विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने विधानसभा की भर्तियां निरस्त कर दी थी। हालांकि, फिलहाल हाईकोर्ट से इस मामले में स्टे है।

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