यूसीसी में लिव इन के प्रावधान पर कांग्रेस में उबाल, 20 फरवरी को विधानसभा घेराव का एलान
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा, यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप प्रावधान उत्तराखंड की संस्कृति व गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी समान नागरिक संहिता (यूसीसी) में लिव-इन रिलेशनशिप के विरोध में 20 फरवरी को विधानसभा का घेराव करेगी। इसके अलावा प्रदेशव्यापी आंदोलन कर आम लोगों से राय भी लेगी।
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मंगलवार को कांग्रेस भवन में प्रेसवार्ता में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहरा ने कहा, यूसीसी में लिव-इन रिलेशनशिप प्रावधान उत्तराखंड की संस्कृति व गरिमा के खिलाफ है। कांग्रेस इसका पुरजोर विरोध करेगी। प्रदेशभर में दो माह तक आंदोलन चलाकर आम लोगों से लिव-इन के प्रावधानों पर राय मांगी जाएगी।
इसके लिए एक फार्म का प्रारूप तैयार किया है। इसे एकत्र कर ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। साथ ही ऑनलाइन के माध्यम से लोग अपनी राय साझा कर सकेंगे। माहरा ने कहा, यूसीसी के माध्यम से बाहरी लोगों को एक साल के लिव-इन पर राज्य का निवासी बनाने का षड्यंत्र है।
वरिष्ठ अधिवक्ता विरेंद्र सिंह खुराना ने कहा, यूसीसी उत्तराखंड की प्राथमिकता नहीं है। यह कानून बुनियादी सवालों से मुंह फेरने की कोशिश है। प्रदेश कांग्रेस मीडिया प्रभारी राजीव महर्षि ने कहा कि यूसीसी से भाजपा सरकार लोगों को अनावश्यक प्रक्रिया में उलझाकर बुनियादी सवालों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है। इस प्रेसवार्ता में प्रदेश महामंत्री विरेंद्र पोखरियाल, नवीन जोशी, महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला, महानगर अध्यक्ष डॉ. जसविंदर सिंह गोगी, सोशल मीडिया सलाहकार अमरजीत सिंह, प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट, नजमा खान मौजूद रहे।
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