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Big breaking:-मलिन बस्तियों में रहने वालों को धामी सरकार की बड़ी सौगात , 2024 तक नही हटाया जाएगा अतिक्रमण, चुनावो को साधने के लिए लिया ये फैसला

देहरादून। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक

खत्म कैबिनेट में आए 21 प्रस्ताव, 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर

उत्तराखंड में आज सरकार ने सबसे बड़ा मुद्दा मलिन बस्तियों को बड़ी राहत दी है जहां प्रदेश में 550 सौ से ज्यादा मलिन बस्तियां है जिनको हाई कोर्ट द्वारा तोड़ने के निर्देश दिए गए थे जिसके बाद तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार ने 3 साल यानी 2021 तक अतिक्रमण तोड़ने पर रोक लगा दी थी वही अब क्योंकि वह 3 साल का कार्यकाल खत्म होने को है ऐसे में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उत्तराखंड सरकारी नगर निकाय में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा, कैबिनेट ने लगाई मुहर, 2024 तक नहीं हटेगा अतिक्रमण साफ है चुनाव से पहले जहां सरकार ने मलिन बस्तियों में रहने वाले लाखों लोगों के ऊपर लटक रही तलवार हटा दी है वही संभावना यह भी जताई जा रही है इससे चुनाव में बीजेपी को फायदा भी हो सकता है क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक जो मलिन बस्तियों में रहता है उस पर भाजपा की नजर है ऐसे में भाजपा द्वारा इन बस्तियों के ध्वस्तीकरण  को रोकने के लिए कदम उठाया गया है इनके अलावा भी आज कई फैसले हुए है

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बंगाली समुदाय के लोगों के जाती प्रमाण पत्र से पूर्वी पाकिस्तानी शब्द हटाए जाने पर कैबिनेट ने लगाई मुहर

डेरी विकास नियमावली को मंजूरी बदरीनाथ और केदारनाथ के मास्टर प्लान बनाने के लिए डिजाइन का काम करने के लिए कमेटी का गठन किया गया

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उत्तराखंड सरकारी नगर निकाय में मलिन बस्तियों में अतिक्रमण हटाने के लिए 3 साल तक नहीं हटाया जाएगा, कैबिनेट ने लगाई मुहर, 2024 तक नहीं हटेगा अतिक्रमण

नर्सिंग विद्यालय बाजपुर में 70 पदों को मंजूरी

हिमालय गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम महाराज अग्रसेन विश्वविद्यालय किया गया

विश्वविद्यालय में प्रति विषय पढ़ाने वाले शिक्षकों का मानदेय 25 हजार से 35 हजार किया गया
उत्तराखंड सिंचाई विभाग मेट में समूह ग के तहत आयोग करेगा भर्ती

फ्लोटिंग सोलर पावर प्लान्ट उधमसिंहनगर में लगाने के फैसले को लयय वापस

उत्तराखंड सेवा अधीनस्थ चयन आयोग में समीक्षा अधिकारी और निजी सहायक की नियमावली को मंजूरी

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जोशीमठ में एसटीपी प्लान्ट के लिए जमीन

खरीदने की मंजूरी

मदिरा की 2021-22 में शराब की जो 25 दुकाने नही उठ पाई है, 50 प्रतिशत राजस्व के साथ देने पर मंजूरी

कोविड 19 की परिस्थितियों को देखते हुए 16 करोड़ 17 लाख की मांग रोडवेज के द्वारा की गई थी, जिसको देने को कैबिनेट ने देने पर मंजूरी दी है

St, sc के तहत विधवा पेंशन की के लिए आय की सीमा 15 हजार से 48 हजार किया गया, विधवा की पुत्रियों की शादी के लिए आय प्रमाण पत्र में आय की करी गयी बढ़ोतरी

लगभग 5700 करोड़ के अनपुरक बजट को।मंजूरी

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