उत्तराखंड मे धामी सरकार फ़िल्म निर्माण कों लगातर बढ़ावा दें रही हैं सरकार की कोशिश ये हैं कि ज्यादा से ज्यादा उत्तराखंड मे फ़िल्म निर्माण की संभावना बने सीएम धामी ने मुंबई मे तमाम फ़िल्म निर्माण के लिए आमंत्रित किया साथ ही प्रदेश मे फ़िल्म सिटी निर्माण कों लेकर भी सरकार ने गभीर चर्चा की साफ हैं सीएम धामी की कोशिश सार्थक साबित हो रही हैं उत्तराखंड मे निर्माण कर चुके फ़िल्म निर्माता खुद इसकी ब्रांडिंग कर रहें हैं
जी हाँ उत्तराखंड मे अपनी फ़िल्म द ताशकंद फाइल्स की शूटिंग कर चुके फ़िल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उत्तराखण्ड में फ़िल्म शूटिंग के दौरान सरकार, पुलिस और प्रशासन का बेहतर सहयोग मिलता है। उन्होंने कहा कि “द कश्मीर फ़ाइल्स” फ़िल्म की शूटिंग के दौरान कोविड काल में उत्तराखण्ड सरकार का द्वारा अभूतपूर्व सहयोग उन्हें मिला, अग्निहोत्री ने मुख्यमंत्री का इसके लिए आभार भी प्रकट किया हैवही उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड मे स्थानीय कलाकार भी शानदार हैं उनकी हिंदी इतनी साफ होती हैं कि हम हैरान हो जाते हैं । अग्निहोत्री ने साफ कहा कि वो आने वाले समय मे कई फ़िल्म / वेब सीरिज़ की शूटिंग उत्तराखंड मे करेंगे
वही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी की यात्रा के बाद उत्तराखंड में ज्यौलीकांग, आदि कैलाश जैसे उच्च हिमालयी स्थानों पर भी पर्यटकों की संख्या तेजी से बढ रही है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार फिल्म निर्माताओं,वेब सीरीज बनाने वाले निर्माता निर्देशकों के लिए कई योजनाएं प्रदेश में संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में फ़िल्म शूटिंग के बेहतर वातावरण बन सके, इसके लिए प्रदेश सरकार निरंतर प्रयासरत हैं। उन्होंने बताया कि फ़िल्म नीति और नयी सेवा क्षेत्र नीति (Service Sector Policy) के अंतर्गत फिल्म एवं मीडिया प्रोत्साहन के लिए फ़िल्म सिटी, फ़िल्म संस्थानों, नये शूटिंग स्टूडियोज़, नये प्रोडक्शन हाउस, नये पोस्ट प्रोडक्शन हाउस, नये सिनेमाघरों की स्थापना को सम्मिलित किया गया है।
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महानिदेशक सूचना तथा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्याधिकारी बंशीधर तिवारी ने बताया कि उत्तराखंड में फिल्मों की 75 प्रतिशत शूटिंग होने पर हिंदी फिल्मों के लिए ₹1.5 करोड़ तक की सब्सिडी, क्षेत्रीय फिल्मों के लिए ₹25 लाख तक की सब्सिडी और अन्य राज्य की भाषाओं हेतु फिल्मों को ₹15 लाख तक की सब्सिडी दी जा रही है। प्रदेश सरकार क्षेत्रीय, हिन्दी व अन्य भाषाओं की फ़िल्मों के लिए अनुदान राशि को बढ़ाने पर भी विचार करन रही है। इसके साथ ही OTT/Web Series, TV&Serials, Documentaries, Short Films को भी अनुदान के लिये सम्मिलित किए जाने पर विचार किया जा रहा है।
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