Big breaking :-अपर मुख्य सचिव के साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक का आया ये महत्वपूर्ण कागज बाहर, ये बनी सहमति

By News Height

Posted on 22 Nov 2024

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की मांगों के सम्बन्ध में अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता विभाग उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त आखिरकार शासन द्वारा आज दिनांक 22 नवम्बर 2024 को जारी किया गया है, जिसमें अधिकतर मागों पर सहमति जाहिर की गई है ।

उक्त के सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि उक्त बैठक में राज्य कार्मिकों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई थी और सम्बन्धित विभागों द्वारा कार्यवाही कर शासनादेश जारी किए जाने को लेकर राज्य कार्मिक लंबे समय से भी प्रतीक्षारत थे, किन्तु कार्मिकों की मांगों पर शासन के अधिकारियों की गंभीरता को इसी बात से समझा जा सकता है, कि बैठक का कार्यवृत्त ही बाहर आने में 2 माह का समय लग गया, जिससे राज्य कार्मिकों में अत्यन्त रोष व्याप्त हो रहा है ।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा स्पष्ट किया गया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद कई बार उक्त मांगों के सम्बन्ध में सरकार व शासन से वार्ता कर अनुनय विनय कर चुकी है, अधिकतर मांगो पर सहमति भी बन चुकी है, किन्तु शासनादेश जारी किए जाने में बार बार की जा रही हीला हवाली गंभीर चिन्ता का विषय है । परिषद द्वारा स्पष्ट किया गया है, कि शासन स्तर से कार्मिकों की 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत ग्रेड वेतनमान की मांगों सहित अधिकतर मांगों पर यदि यथाशीघ्र कार्य़वाही करते हुए शासनादेश जारी नहीं किया जाता है, तो परिषद को अग्रिम कार्यवाही हेतु विवश होना पड़ेगा ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा स्पष्ट किया गया कि परिषद द्वारा सदैव ही सरकार एवं शासन से वार्ता कर कार्मिकों के मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया गया है । परिषद भी यह नहीं चाहता है, कि कार्मिकों को प्रदेशव्यापी आन्दोलन के लिए विवश होना पड़े, किन्तु शासन के अधिकारियों की कार्यप्रणाली से परिषद राज्य कार्मिकों के हित में बड़े आन्दोलन से भी पीछे नहीं हटेगा ।
परिषद द्वारा उम्मीद जाहिर की गई है, कि निकाय चुनाव से पूर्व सरकार एवं शासन कार्मिक हित में जल्द से जल्द शासनादेश जारी करे ताकि सरकार एवं शासन से टकराव की स्थिति से बचा जा सके ।