UTTRAKHAND NEWS

Big breaking:-कांग्रेस को 11 विधायकों तक सीमित रखने का दंड जनता को भी भुगतना पड़ रहा है-गणेश गोदियाल

Uttrakhand news :-उत्तराखंड कांग्रेस के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष ने अभी से सरकार बनते ही क्या करेंगे इसके बारे में अपनी स्थिति साफ कर दी है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने आज अपनी पहली पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर वो कानून और देवस्थानम बोर्ड से संबंधित एक्ट निरस्त किए जाएंगे भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचंड बहुमत के बलबूते पर संबंधित वर्गों और जनता की आवश्यकता को जाने बगैर यह नियमो को थोपा गया हैं

गणेश गोदियाल ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड का कानून बनाते वक्त पंडा पुरोहित वर्ग से बिल्कुल नहीं पूछा गया बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम की देश के अन्य बड़े मंदिरों से तुलना नहीं की जानी चाहिए यह मंदिर आदि शंकराचार्य की परंपरा से चलते हैं सरकार ने आस्था और परंपराओं से छेड़छाड़ की है उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नजर पवित्र धामों के पैसे पर है

वही गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर कहा कि लोकायुक्त समय भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए जरूरी संस्थाओं के गठन के प्रति पार्टी प्रतिबद्ध है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री राहत कोष की जांच हो जाए तो इसमें भ्रष्टाचार सामने आएगा इसे सूचना के अधिकार के दायरे में रखा गया है प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मौजूदा प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जरूरत के हिसाब से नए पदाधिकारी शामिल किए जाएंगे

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वही गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को 11 विधायकों तक सीमित रखने का दंड जनता को भी भुगतना पड़ रहा है लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष बेहद जरूरी है उनके अनुसार भाजपा अपने 57 विधायकों को नींबू की तरह निचोड़ रही है वही गणेश गोदियाल ने साफ तौर पर कहा कि प्रदेश में 5 अध्यक्ष अमित संगठन की जम्मू टीम को लेकर मैंने ही पार्टी आलाकमान से आग्रह किया था उनके अनुसार प्रदेश भर में पहुंचने के लिए हर आदमी को जिम्मेदारी दी जानी बेहद जरूरी है वह हमने दी है

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गणेश गोदियाल ने कहा कि चारों धामों का विकास करने से कोई भी सरकार को रोक नहीं रहा है लेकिन इसके नाम पर हक हकूक धारियों से छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए इसी तरह मौजूदा भू कानून राज्य वासियों के लिए खतरा है आने वाली पीढ़ी जमीन पर पुश्तैनी हक से वंचित हो जाएगी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने तल्ख आरोप लगाया कि सरकार ने अडानी व अंबानी को जमीन बेचने का रास्ता साफ कर दिया है

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