धामी सरकार ने युवाओं को दिया तोहफा- मंजूरी मिलते ही बड़े पैमाने पर होगी होमगार्डों की भर्ती
प्रदेश में अब महिला होमगार्ड के बाद पुरुष होमगार्ड की भर्ती की भी तैयारी चल रही है। इस कड़ी में अब 300 पुरुष होमगार्ड को भर्ती करने का प्रस्ताव है। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना है।
प्रदेश में अब महिला होमगार्ड के बाद पुरुष होमगार्ड की भर्ती की भी तैयारी चल रही है। इस कड़ी में अब 300 पुरुष होमगार्ड को भर्ती करने का प्रस्ताव है। इस पर शासन में मंथन चल रहा है। जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। प्रदेश में होमगार्ड का मुख्य कार्य पुलिस के सहायक के रूप में कार्य करना है। इसके तहत उन्हें सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाने, आपातकाल के समय व आवश्यक सेवाओं की व्यवस्था में सहयोग करना है।
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राज्य में होमगार्ड इस समय विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इनमें सचिवालय व पुलिस प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अलावा अन्य विभागों में इन्हें सुरक्षा व चतुर्थ श्रेणी के पदों के सापेक्ष रखा गया है। विभिन्न मेलों, त्योहारों, यातायात, शांति व्यवस्था, यात्रा सीजन, बोर्ड परीक्षाओं व चुनाव के दौरान भी यह अपना योगदान देते हैं।
होमगार्ड के 6411 पद हैं स्वीकृत
प्रदेश में अभी होमगार्ड के 6411 पद स्वीकृत हैं। इनमें सापेक्ष 5600 से अधिक होमगार्ड तैनात हैं। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले ही 300 महिला होमगार्ड की भर्ती परीक्षा शुरू की है। इस प्रकार अभी भी इनके 500 से अधिक पद खाली चल रहे हैं। जिलों से लगातार होमगार्ड की मांग शासन से की जा रही है। इसे देखते हुए अब इन पदों को भरने की कवायद चल रही है।300 पदों को भरा जाएगा
इसके तहत पहले चरण में 300 पदों को भरा जा सकता है। इसके लिए शासन स्तर पर कवायद चल रही है। यह देखा जा रहा है कि जिलों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अभी कितने होमगार्ड कार्य कर रहे हैं और इनकी जरूरत कहां-कहां पर है। इसके बाद इन पदों को स्वीकृति दी जाएगी।
होमगार्ड की भर्ती के ये हैं मानक
इसके साथ ही होमगार्ड की भर्ती के मानक भी बनाए जा रहे हैं, ये मानक महिला कर्मियों से थोड़ा अलग होंगे। इसमें शैक्षिक योग्यता व शारीरिक माप के मानक भी बदले जा सकते हैं। अभी शासन में इस पर कार्यवाही चल रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही इस भर्ती को मंजूरी देने संबंधी विषय कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
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