692 पदों पर भर्ती का निर्णय कैबिनेट के पाले में
प्रधानाचार्य भर्ती कैबिनेट के पाले में
कैबिनेट की मंजूरी के बाद होगी प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती उत्तराखंड में
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देहरादून: सरकारी इंटर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्य के 692 पदों को विभागीय चयन परीक्षा के जरिए भरने के लिए संशोधित नियमावली को कैबिनेट में लाया जाएगा। शिक्षा विभाग की राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली को विधायी विभाग ने अंतिम मंजूरी दे दी है
कुछ समय पहले विधायी विभाग ने शिक्षा विभाग से नियमावली का ड्राफ्ट हिंदी के साथ ही अंग्रेजी में भी बनाकर भेजने के निर्देश दिए थे। अंग्रेजी का प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद संशोधित नियमावली को विधायी विभाग ने वेट कर दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार इस नियमावली को मंजूरी लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। राजकीय शिक्षक संघ प्रधानाचार्य के लिए चयन परीक्षा से भर्ती का सख्त विरोध कर
रहा है। वहीं शिक्षकों का एक बड़ा धड़ा परीक्षा कराए जाने के समर्थन में है। शिक्षकों के विरोध के चलते ही सरकार ने बीते साल 29 सितंबर को लोक सेवा आयोग के जरिए होने जा रही भर्ती को स्थगित करा दिया था। नए सिरे से इसकी नियमावली को तैयार किया गया है। इसमें भर्ती प्रक्रिया में एलटी शिक्षकों को शामिल करने के साथ ही कुछ और रियायतें दी गई हैं।
राज्य के 1400 सरकारी इंटर कॉलेज में 1100 पद कई साल से खाली चल रहे हैं। प्रमोशन के लिए सेवा अवधि को पूरी करने वाले पात्र प्रधानध्यापक न होने की वजह से इन पदों पर प्रमोशन भी नहीं हो पा रहा है।
इसे देखते हुए सरकार ने प्रधानाचार्य के शतप्रतिशत पदोन्नति से भरने के नियम को संशोधित करते हुए 50 प्रतिशत पदों को विभागीय सीधी भर्ती के जरिए भरने का निर्णय किया है।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद वर्ष 2022 में 21 सितंबर को इसकी नियमावली भी जारी कर दी गई थी। लेकिन शिक्षकों के विरोध के बाद इसमें संशोधन किए गए हैं। दूसरी तरफ, राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान और महामंत्री रमेश पैन्यूली ने कहा कि प्रधानाचार्य का पद शतप्रतिशत पदोन्नति का पद है। भर्ती परीक्षा का पूर्ण विरोध किया जाएगा। परीक्षा को थोपने का प्रयास किया तो विरोध करेंगे
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