राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे ने आज भारत सरकार द्वारा वर्ष 2024- 25 के लिए संसद में पेश किए गए बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रस्तुत बजट में केंद्र व राज्य सरकार के कार्मिकों की आशा के अनुरूप आयकर में कटौती में छूट संबंधी कोई भी प्रावधान नहीं किए गए हैं ,
जिससे कि कार्मिकों को कुछ भी फायदा पहुंचे। बजट में किए गए छूठ के प्रावधान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है, जिससे कार्मिकों में अत्यंत निराशा व्याप्त है ।कार्मिकों को उम्मीद थी कि बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन कम से कम डेढ़ लाख किया जाएगा एवं इसी प्रकार कर से छूट कम से कम 10 लाख तक की जाएगी।
किंतु केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड डिडक्शन को मात्र ₹25000 बढ़ाकर ₹75000 किया गया है एवं नई टैक्स रेजीम ही कुछ करो को छूट दी गई है जो कि ना काफी है। भारत सरकार को मध्य वर्ग का एक अभिन्न अंग राजकीय कर्मियों को आयकर में छूट देकर कुछ राहत दी जा सकती थी जो कि नहीं किया गया है।
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