राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की पहल पर वर्षों पहले उत्तर प्रदेश की भांति स्थापित हुए उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का लाभ अब कर्मचारियों को मिलता हुआ नजर आने वाला है
। जिसके तहत राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से विभिन्न उत्पादों की खरीदारी करने पर कर्मचारियों को चौपहिया, दोपहिया वाहन से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक उत्पादों पर अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिलेगा ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी के समय में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड की मांग पर राज्य कर्मचारियों हेतु उत्तराखण्ड राज्य कर्मचारी कल्याण निगम की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य राज्य कर्मचारियों को सस्ती दरों पर विभिन्न उत्पाद उपलब्ध कराना था व इसका एक काउंटर राज्य सचिवालय में स्थापित किया गया था । राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री को भी बोर्ड का सदस्य भी बनाया गया । तत्समय यह भी तय हुआ था धीरे धीरे इसका विस्तार करते हुए दोनो मंडलों में जनपद स्तर पर इसका विस्तार किया जाएगा । किन्तु तदोपरान्त इस पर अधिक ध्यान न देने के कारण इसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा था ।
किन्तु राज्य सरकार द्वारा परिषद की मांग पर पुनः इसका संज्ञान लेते हुए विगत दिनों सचिव उत्तराखण्ड शासन दिलीप जावलकर जी की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के पुनरोद्धार हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने भी प्रतिभाग किया, एवं प्रस्ताव दिया कि विभिन्न स्टोरों एवं बड़ी उत्पादक कम्पनियों के साथ संपर्क स्थापित कर राज्य कर्मचारियों को सीधे डिस्काउंट दिलाया जाए । उक्त के क्रम केन्द्र सरकार के केन्द्रीय भण्डार के साथ एक एमओयू हुआ है, जिसके क्रम में अब राज्य कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से महिन्द्रा, टाटा, रेनाल्ट, सिटरान एवं निसान के चौपहिया वाहन खरीदने पर लगभग रु. 18000/- की छूट, हीरो मोटर्स, टीवीएस, एथर के दोपहिया वाहन खरीदने पर रु. 2 से 2500/- तक की छूट एवं विभिन्न इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रानिक सामानों पर रु 800 से लेकर रु. 2500 की छूट प्राप्त होगी ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने बताया कि इस हेतु राज्य कर्मचारियों को शोरुम पर जाकर अपने पसंदीदा सामान का चयन करना होगा तत्पश्चात चौपहिया वाहन के लिए राज्य कर्मचारी कल्याण निगम के पास उक्त वस्तु हेतु बुकिंग कराने पर ,
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राज्य कर्मचारी कल्याण निगम राज्य कर्मचारी को उक्त उत्पाद हेतु एक आईडी जेनरेट करेगा जिसे शोरूम में दिखाने पर छूट का लाभ मिलेगा इसी प्रकार अन्य सामान हेतु कल्याण निगम में अग्रिम जमा करने पर तीन से चार दिनों में उत्पाद राज्य कर्मचारियों को प्राप्त हो जाएगा ।
प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने कहा कि परिषद ने यह मांग की है कि राज्य कर्मचारी कल्याण निगम का विस्तार करते हुए राज्य सचिवालय के बाहर देहरादून एवं मंडल मुख्यालयों पौड़ी, नैनीताल में भी इसका काउंटर खोलते हुए धीरे धीरे इसका विस्तार राज्य के समस्त जनपदों में किया जाए ।
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