राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक एवं सतर्कता, उत्तराखण्ड शासन से मुलाकात कर दिनांक 20 सितम्बर 2024 को उनकी अध्यक्षता में परिषद से हुई बैठक में सहमति के बिन्दुओं पर शासनादेश जारी किए जाने की मांग की ।
उक्त के विषय में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर विस्तृत जानकारी देते हुए परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने बताया कि राज्य कार्मिकों की मांगों के सम्बन्ध में दिनांक 20 सितम्बर 2024 को अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता में कई बिन्दुओं पर सहमति बनी थी जिसका कार्यवृत्त दो माह पश्चात जारी किया गया जिसमें भी कई मांगों पर लिखित सहमति व्यक्त की गई थी परिषद अब उक्त मांगों का शासनादेश शीघ्रातिशीघ्र जारी करने की मांग कर रहा है, जो कि निम्नवत है-
1. ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर पर पृथक से बैठक कर निर्णय किया जाना है ।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने की मांग पर परीक्षणोपरान्त ससमय रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने हेतु निर्णय लिया जाना ।
3. परिषद के संज्ञान में यह आया है कि वर्तमान में कार्मिकों द्वारा गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तुत किये गए बिल की धनराशि योजनान्तर्गत कटौती के माध्यम से जमा की जा रही धनराशि के आसपास अथवा अधिक होने से भुगतान में कठिनाई आ रही है इस सम्बन्ध में सरकार को भी पूर्व की व्यवस्थानुसार चिकित्सा प्रतिपूर्ति की धनराशि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जाने की मांग पर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण को परीक्षण कर इस पर कठिनाई का निराकरण करने के निर्देश दिए गए हैं ।
4. विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक हेतु कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाने की मांग पर कार्मिक विभाग द्वारा पुनः सभी विभागों को पत्र निर्गत किए जाने का निर्णय लिया गया है ।
5. राजकीय कार्य हेतु यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एल0टी0सी0) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था किए जाने की मांग पर कार्य़वाही गतिमान होने का आश्वासन दिया गया है, शासनादेश की प्रतीक्षा है ।
6. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से में बढोत्तरी की मांग परिषद द्वारा की गई थी जिसके आधार पर वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि की गई किन्तु की गई वृद्धि का लाभ 2013 के शासनादेश द्वारा वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नहीं प्राप्त हो रहा है । परिषद की मांग है कि वंचित कार्मिकोंको भी वाहन भत्ते की बढी दरों का लाभ अनुमन्य किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जाना है ।
7. समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जाना है ।
8. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखण्ड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू किए जाने की मांग पर वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है ।
9. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किए जाने हेतु महोदय की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया जाना है ।
10. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिए जाने हेतु वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्यवाही की जानी है ।
11. वर्कचार्ज कर्मियों को मा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशानुसार अनुमन्य की गई पेंशन व ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर आ रही समस्या के निराकरण हेतु शासन व सरकार के स्तर से कार्यवाही कर समस्या का समाधान किए जाने हेतु वित्त विभाग के स्तर से अग्रेत्तर कार्य़वाही की जानी है ।
परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा अपर मुख्य सचिव से हुई वार्ता को अत्यन्त सकारात्मक बताते हुए शीघ्रातिशीघ्र 10,16,26 सहित अधिकतर मांगों का शासनादेश जारी होने की उम्मीद जताई है ।
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