Big breaking :-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने दिया ये बड़ा अपडेट

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने आज विभिन्न घटक संघों के कार्मिक हित सम्बन्धी मांगों का संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की है ।
प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने उपरोक्त के विषय में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि –
1. प्रदेश की आईटीआई में कार्य़देशक के पदोन्नति कोटे के पदों पर अधियाचन को सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा लंबित रखे जाने पर आईटीआई अनुदेशकों में रोष व्याप्त है, जिसकी जानकारी आईटीआई संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमरीश कुमार एवं प्रदेश महामंत्री रविन्द्र चौहान द्वारा परिषद को देते हुए कार्य़वाही की मांग की । उक्त पर कार्य़वाही करते हुए परिषद द्वारा सचिव (कार्मिक) को पत्र जारी कर शिकायत की है, कि निदेशालय कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा पदोन्नति कोटे के रिक्त 43 पदों पर अधियाचन को शासन भेजे 1 माह से अधिक समय बीत जाने के उपरांत भी सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा उक्त अधियाचन को लोक सेवा आयोग को आतिथि तक भी प्रेषित नहीं किया गया है, जबकि शासन द्वारा समस्त सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को स्पष्ट रुप से आदेशित किया गया था, कि 15 सितम्बर 2025 तक पदोन्नति कोटे के समस्त पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही संपन्न कर शासन को सूचित कर दिया जाए । परिषद द्वारा मांग की गई है, कि सचिव कार्मिक अपने स्तर से उक्त पदोन्नति कोटे के कार्यदेशक के रिक्त 43 पदों पर यथाशीघ्र पदोन्नति कराए जाने हेतु सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन को निर्देशित करें ।
2. एक अन्य प्रकरण में परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं महामंत्री द्वारा प्रदेश के कर विभाग के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों के आन्दोलन के विषय में अपर सचिव (वित्त) नवनीत पाण्डे से मुलाकात कर कार्मिकों के आन्दोलन का संज्ञान न लिए जाने पर घोर आपत्ति प्रकट की एवं मांग की कि जल्द ही एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी पक्षों को बुलाकर कार्मिकों की मांगों का समाधान कराया जाए । इसी अवसर पर उपस्थित नवनियुक्त अपर सचिव (कार्मिक) गिरधारी सिंह रावत से भी परिषद द्वारा कार्मिकों के विभिन्न प्रकरणों का यथाशीघ्र निस्तारण कराए जाने की भी मांग की ।