राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण कुमार पाण्डेय ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा श्री आनंद वर्धन,मुख्य सचिव, उत्तराखंड शासन से मिलकर परिषद
की प्रान्तीय अधिवेशन में राज्य कर्मियों के विभिन्न लम्बित प्रकरणों पर लिए गए निर्णयों पर कार्रवाई हेतु विस्तार से चर्चा की गयी ।
जिनका समाधान शासन के स्तर से किया जाना है। लम्बित प्रकरणो का विवरण निम्नानुसार हैः-
1. ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही दिनंाक 12.8.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा पंजाब एंव राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
4. पदोन्नति में शिथिलीकरण हेतु नियमावली से प्रोवेशन की शर्त को हटाया जाय।
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5. गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।
6. परिषद के संज्ञान में यह भी आया है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मात्र कटौती की धनराशि से ही भुगतान किया जा रहा है जबकि समस्त राज्यकर्मी एंव पेशनर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार हैं इसलिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति एंव चिकित्सालयों के भुगतान हेतु कम पड रही धनराशि को सरकार वहन करे।
7. आठवें वेतन आयेाग के सम्बध में भारत सरकार द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से राज्यों से सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं उक्त के क्रम में मांग है कि परिषद को आमन्त्रित कर उसके सुझावों को सम्मलित करते हुए भारत सरकार को राज्य सरकार प्रेषित करें।
8. सेवा निवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बिल आहरण वितरण अधिकारी अथवा सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से प्रस्तुत करने की व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा जारी शासनादेश में की गयी है। किन्तु वित्त विभाग से शासनादेश जारी न होने के कारण कतिपय कोषागार इस सम्बन्ध में आनाकानी कर रहे हैं। अतः इस हेतु वित्त विभाग द्वारा भी शासनादेश निर्गत किया जाय।
9. विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक हेतु कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।
10. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 मंे बढोत्तरी की मांग परिषद द्वारा की गयी थी जिसके आधार पर वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि की गयी किन्तु की गयी वृद्धि का लाभ 2013 के शासनादेश द्वारा वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नहीं प्राप्त हो रहा है। परिषद की मांग है कि अपर मुख्य सचिव वित की अध्यक्षता में आहुत बैठक में बनी सहमति के अनुसार वंचित कार्मिकों को भी वाहन भत्ते की बढी दरों का लाभ अनुमन्य किया जाय।
11. विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन के लिए शासन स्तर पर लम्बित है इस हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
12. समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/राजकीय विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
13. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो ंकी भांति सुविधाए अनुमन्य किये जाने की मांग पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। कृपया मांग पूर्ण करायी जाय।
14. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
15. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा को बरकरार रखने एंव संविदा पर तैनाती हेतु सम्बन्धित को नियमावली प्रख्यापित करने हेतु निर्देशित किया जाय।
16. राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्योलयों में भी सचिवालय की भॉति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
17. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि के लाभ के शासनादेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशानुसार संशोधित किया जाय।
18. हरियाणा, राजस्थान एंव पंजाब राज्यों ,द्वारा राशिकरण की कटौती के समय में की गयी कमी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के सेवा निवृत्त एंव सेवारत कार्मिकों के राशिकरण की कटौती पर भी समय में कमी की जाय।
19. वर्कचार्ज कर्मियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुमन्य की गयी पेंशन एंव ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर आ रही समस्या के निराकरण हेतु शासन व सरकार के स्तर से कार्यवाही कर समस्या का समाधान किया जाय।
परिषद द्वारा मुख्य सचिव महोदय से उपरोक्त बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु महोदय की सम्बन्धित को निर्देशित करने का अनुरोध किया गया। आज के प्रतिनिधिमंडल में अरूण कुमार पाण्डेय, सत्यपाल सैनी एवं चन्द्र प्रकाश भट्ट आदि मौजूद थे।
(अरूण पांडे)
प्रदेश अध्यक्ष
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