Big breaking :-मुख्य सचिव से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल, कर्मचारियों से जुड़े 20 मुद्दों पर की चर्चा

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी द्वारा बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा आज राज्य कार्मिकों की मांगों/प्रकरणों के निराकरण किये जाने को लेकर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन श्रीमती राधा रतूड़ी से मुलाकात की ।

 

प्रदेश प्रवक्ता जोशी के अनुसार परिषद द्वारा मुख्य सचिव महोदया के समक्ष राज्य कार्मिकों की विभिन्न मांगों पर कई बार सहमति के उपरांत भी उनका निराकरण न होने पर चिंता जाहिर की व मांग की गई कि तत्काल कार्मिकों की मांगों के निराकरण हेतु ठोस कदम उठाए जाएं । परिषद की मांगों में प्रमुख रुप मांगें निम्नानुसार हैं-
1. ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।
2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही दिनांक 12.08.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
3. पदोन्नति में शिथलीकरण की व्यवस्था को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय ।
4. गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत ओ0पी0डी0 में जनऔषधि केन्द्रों से कैशलैश दवा एंव सुपर स्पेश्लिस्ट पंजीकृत चिकित्सालयों में कैशलैश जांच किया जाय।

 

 

 

5. विभिन्न विभागीय सघों द्वारा की गयी मांग पर विभिन्न घटक संघों की शासनस्तर पर वार्ता अयोजित की जाय । साथ ही जनपद, मण्डल एवं शासन के स्तर पर कार्मिक संगठनों के साथ बैठक हेतु कार्मिक सचिव द्वारा जारी किये गये निर्देश के अनुसार बैठकें आयोजित की जाय।
6. राजकीय कार्य हेतु यात्रा में भारत सरकार की भांति 5400 ग्रेड पे प्राप्त कर रहे कार्मिकों को हवाई यात्रा की सुविधा अनुमन्य की जाय। साथ ही यात्रा अवकाश सुविधा (एल0टी0सी0) में अधिकतम 15 दिन अथवा वास्तविक यात्रा के आधार पर अवकाश की व्यवस्था की जाय।
7. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 से बढाकर 2500 रू0 किया जाय तथा विभिन्न विभागों में वाहन भत्ते हेतु विभागाध्यक्ष के स्तर से अनुमन्यता का निर्णय किया जाय।
8. विभिन्न विभागों में पदोन्नति सेवा नियमावली एंव पुर्नगठन हेतु मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक आयोजित की जाय।
9. समस्त निगम/निकाय/विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/अशासकीय विद्यालय सहित अन्य समान प्रकृति के कार्मिको को राज्य कर्मियों की भांति समस्त सुविधाएं अनुमन्य करने का निर्णय शासन स्तर पर किया जाय।
10. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो भांति सुविधाए अनुमन्य की जाय।
11. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा झारखण्ड, छतीसगढ व राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
12. विभिन्न विभागों में एकलपदों की पदोन्नति हेतु ढॉचा पुनर्गठन किया जाय।
13. आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों की सेवा बरकरार रखने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।
14. राजधानी के विभागीय निदेशालयों एवं आयुक्त कार्याेलयों में भी सचिवालय की भॉति 05 दिवसीय कार्यालय दिवस लागू किया जाय।
15. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि का लाभ दिया जाय।
16. भण्डार कर्मियों की दीर्घकाल से लम्बित समस्याओं के निराकरण हेतु पृथक से बैठक का आयोजन किया जाय।
17. मत्स्य विभाग के कार्मिकों की पूर्व में लोक सेवा आयोग द्वारा की गयी डी0पी0सी0 के निर्णय के अनुसार पदोन्नति प्रदान की जाय।
18. खाद्य एंव आपूर्ति विभाग की सेवाओं को आवश्यक सेवा घोषित किया जाय एवं पदोन्नति के पदों को कम किये जाने पर रोक लगायी जाय

 

 

19. समाज कल्याण विभाग में रिक्त पदों पर तत्काल पदोन्नति की जाय
20. विभिन्न विभागों यथा- वन विभाग, कौशल विकास आदि में पूर्व में किये गये निर्णयों के अनुसार शतप्रतिशत पदोन्नति के स्थान पर पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाई जाय
मुख्य सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी द्वारा उक्त मांगों के निराकरण हेतु अपर मुख्य सचिव (वित्त) को तत्काल परिषद की मांगों के निराकरण हेतु वार्ता किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है । परिषद द्वारा उम्मीद जताई गई है, कि वार्ता उपरांत सरकार व शासन के स्तर से मांगों के निराकरण हेतु ठोस कार्यवाही अमल में लाते हुए शासनादेश जारी किए जाएंगे ।