उत्तराखंड में UCC लागू करने को बुलाया गया विशेष सत्र, दो या तीन फरवरी को समिति सौंप सकती है रिपोर्ट
विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा।
समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी।उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और उसे पास कराने के लिए पांच फरवरी को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार, मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अगुआई में गठित की गई पांच सदस्यीय समिति दो या तीन फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है।
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बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पिछले दिनों शीघ्र विधानसभा का सत्र बुलाने के संकेत दिए थे। ऐसे में अब विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी। इससे पहले पांच सितंबर, 2023 को सत्र बुलाया गया था। आठ सितंबर को सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया था।इस विस्तारित सत्र की कार्यवाही अब पांच फरवरी को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगी। विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल भी 15 दिन बढ़ा : समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल शासन ने 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है।
विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल 26 जनवरी, यानी शुक्रवार को समाप्त हो रहा था। समिति ने ड्राफ्ट तैयार तो कर लिया है लेकिन मुख्यमंत्री को सौंपा नहीं है। मुख्यमंत्री कह चुके हैं कि ड्राफ्ट मिलने के तुरंत बाद विधानसभा सत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने से संबंधित विधेयक पारित कराया जाएगा। समिति का कार्यकाल केवल 15 दिन बढ़ाने से यह तय माना जा रहा है कि समिति इस अवधि में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी।
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