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Big breaking:-तो क्या इस बार आएगा कैबिनेट में उपनल कर्मियों का मुद्दा , मंत्री बोल रहे 100 प्रतिशत

 

उत्तराखंड सरकार जल्द ही उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड (उपनल) कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाने जा रही है। 15 सितंबर को कैबिनेट की बैठक  में इस पर निर्णय लिया जाएगा। उपनल कर्मचारियों  को न्यूनतम 18 हजार रुपये मानदेय दिया जा सकता है। हालांकि इससे पहले भी सरकार की तरफ से कैबिनेट बैठकों में इस मुद्दे को लाने की बात कही गई लेकिन हर बार उपनल कर्मी निराश ही हुए लेकिन मंत्री गणेश जोशी के अनुसार इस बार मामला आएगा कैबिनेट मंत्री में ।

उत्तराखंड में इस समय तकरीबन 22 हजार उपनल कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपनल के जरिये इन्हें चार श्रेणियों में सेवायोजित किया गया है, जिसमें अकुशल, अद्र्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल शामिल हैं। उपनल कर्मियों को इनकी श्रेणियों के हिसाब से इनको मानदेय दिया जाता है। अभी तक मिल रहे मानदेय से उपनल कार्मिक खफा है। वे तकरीबन दो माह तक कार्य बहिष्कार भी कर चुके हैं।

सरकार ने उपनल कर्मियों के मानदेय के संबंध में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की अध्यक्षता में भी एक समिति का गठन किया हुआ है। यह समिति अपनी रिपोर्ट तैयार कर चुकी है। अब इसे कैबिनेट में रखने की तैयारी है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उपनल कर्मचारियों के बारे में सरकार संवेदनशील है।

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यही कारण भी है कि उत्तराखंड सरकार ने यह निर्णय लिया है कि किसी भी उपनल कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जाएगा। उन्हें हड़ताल अवधि का वेतन भी दिया जाएगा। उपनल कर्मियों के मानदेय के संबंध में गठित समिति ने यह माना है कि इनका वेतन कम है, जिसे बढ़ाने की जरूरत है। इनके लिए सम्मानजनक वेतन की संस्तुति की है। इस मसले को 15 सितंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

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