UTTRAKHAND NEWS

Big breaking:-तो क्या 12 अक्टूबर की कैबिनेट बैठक में आएगी प्रदेश की नई खनन नीति , सरकार की पूरी तैयारी

 

उत्तराखंड सरकार जल्द नई खनन नीति लाने जा रही है। पहली बार नीति बनाने के लिए सरकार ने खनन कारोबार से जुड़े हितधारकों के सुझाव लिए हैं। कुछ हितधारकों के सुझावों को नीति में शामिल भी किया गया है।

 

मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधू के मुताबिक, नीति का प्रस्ताव मंत्रिमंडल की बैठक में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नीति यूजर फ्रेंडली होगी।सरकार का मानना है कि वर्तमान में उपखनिज नीति उतनी प्रभावी नहीं है। नीति के प्रावधानों को लेकर बहुत से मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। न्यायालय के स्तर से भी सरकार को कई बार दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम पहलुओं को ध्यान में रखकर सरकार ने नई नीति लाने की जरूरत महसूस की।

92 लोगों ने दिए सुझाव
औद्योगिक विकास (खनन) ने नई नीति का प्रस्ताव तैयार करने के लिए खनन कारोबार से जुड़े विभिन्न हितधारकों से सुझाव मांगे थे। करीब 92 हितधारकों ने अपने सुझाव दिए। कुछ सुझावों को नीति में शामिल भी किया गया है।

यह भी पढ़ें👉  Big breaking:-यहाँ हो गया भीषण हादसा , सड़क दुर्घटना में रिटायर ब्रिगेडियर समेत 5 की मौत

राजस्व बढ़ने की उम्मीद
सरकार का मानना है कि नई खनन नीति यदि प्रभावी ढंग से लागू हुई तो राजस्व में करीब 500 से 1000 करोड़ की वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में जितने क्षेत्रफल पर सरकार खनन के पट्टे आवंटित करती है, उस अनुपात में सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा है।

यह भी पढ़ें👉  Big breaking:-पीएम मोदी का सीएम धामी को फोन , प्रदेश में आपदा की स्थिति पर ली जानकारी

अवैध खनन पर कड़ी नजर
सरकार के लिए अवैध खनन सबसे बड़ा सिरदर्द है। इस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन मूवी और सेटेलाइट तस्वीरों की मदद से निगरानी करेगी।

यह भी पढ़ें👉  Big breaking:-यहाँ दो महँगी फार्च्यूनर और स्विफ्ट कार बह गई नाले में , देखिए वीडियो

खनन नीति का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। इसमें हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है। सरकार की कोशिश रहेगी कि अनुमति एरिया में नियोजित ढंग से खनन हो और सरकार को अधिक से अधिक राजस्व मिले।

Ad
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

To Top