सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रामन ने बताया है कि दैनिक अमर उजाला द्वारा दिनांक 29 मई 2025 के अंक में यह प्रकाशित किया गया है कि “राजभवन में लटका अध्यादेश, पूरे दिन खाली रहीं 7478 ग्राम पंचायतें”, जो कि तथ्यों से परे और भ्रामक है।
स्पष्ट किया जाता है कि ग्राम पंचायतों से संबंधित अध्यादेश शासन के संबंधित विभाग द्वारा दिनांक 28 मई 2025 को ही राजभवन को प्राप्त हुआ।
इससे पूर्व राजभवन को ऐसा कोई अध्यादेश प्राप्त नहीं हुआ था, अतः उसे लंबित रखने या विलंब करने का प्रश्न ही नहीं उठता।
राजभवन द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।
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