प्रमुख सचिव स्तर पर परिषद के साथ हुई बैठक में लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही हेतु भेजा गया पत्र
देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड द्वारा कर्मचारियों की लंबित मांगों के संबंध में शासन स्तर पर कार्यवाही तेज कर दी गई है। परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पांडे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा दिनांक 9 अप्रैल 2026 को प्रमुख सचिव, को पत्र प्रेषित कर अवगत कराया गया कि अधिकांश बिंदुओं पर वित्त विभाग द्वारा कार्यवाही की जानी है, किंतु अभी तक अपेक्षित कार्यवाही नहीं हो पाई है।
पत्र में उल्लेख किया गया है कि दिनांक 27 फरवरी 2026 को आयोजित बैठक में बनी सहमति के आधार पर शीघ्र एक उच्चस्तरीय बैठक आहूत की जाए, जिससे लंबित प्रकरणों का समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, उत्तराखंड की विभिन्न मांगों के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2026 की बैठक के कार्यवृत्त जारी किए जा चुके हैं, जिनमें वर्णित बिंदुओं पर शीघ्र कार्यवाही अपेक्षित है।
बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुसार, पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को एसीपी के अंतर्गत लाभ देने, गोल्डन कार्ड योजना में कैशलेस सुविधा को प्रभावी बनाने, विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, पदोन्नति में शिथिलीकरण, वाहन भत्ता वृद्धि, सेवा नियमावली में संशोधन तथा वर्दीधारी कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करने जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी।
परिषद ने अनुरोध किया है कि उक्त बिंदुओं पर वित्त विभाग द्वारा शीघ्र बैठक आयोजित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए तथा समस्याओं के त्वरित समाधान हेतु परिषद के प्रतिनिधि मंडल के साथ जल्द बैठक आहूत की जाए।
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