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Big breaking:-प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार ने लिया अब यह बड़ा फैसला , देखिए आदेश

उत्तराखण्ड राज्य में उद्योग स्थापना सहित विभिन्न निवेश प्रस्तावों पर अनुमति के लिए विभिन्न विभागों द्वारा दी जाने वाली अनुज्ञाओं / अनुमति हेतु “उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन अधिनियम, 2012″ एवं उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन नियमावली, 2015” लागू है।

2. वर्तमान में लागू व्यवस्था में प्राधिकृत समितियों की अधिकारिता के संबंध में निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक 11.08.2016 में संशोधन करते हुए सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग के अंतर्गत उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) अधिनियम की धारा-3 तथा उत्तराखण्ड उद्यम एकल खिडकी सुगमता एवं अनुज्ञापन (संशोधन) नियमावली, 2015 के नियम – 6 (1) (क) के अंतर्गत प्लांट एवं मशीनरी मद में रू0 10.00 करोड़ के स्थान पर रु0 50.00 करोड तक के प्रस्ताव जनपद स्तरीय प्राधिकृत समिति एवं रू0 10.00 करोड़ से अधिक के स्थान पर रु050. 00 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव पर राज्य स्तरीय प्राधिकृत समिति को विचार कर अनुज्ञा / अनुमोदन प्रदान करने के लिये अधिकृत किये जाने के संबंध में श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

3. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। कार्यालय ज्ञाप संख्या: – 1335 / VII-2-16/66 एम०एस०एम०ई० / 2013 दिनांक 11 अगस्त, 2016 की शेष शर्ते यथावत रहेंगी। यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या: – 886 / XXVII(2) / 2021 दिनांक 11

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4. दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा

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