Big breaking :-राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ शासन की महत्वपूर्ण बैठक, 15 अक्टूबर को

By News Height

Posted on 13 Oct 2025

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आरपी जोशी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि उत्तराखण्ड की कार्मिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण प्रकरणों पर दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को श्री शैलेश बगौली, सचिव (कार्मिक) की अध्यक्षता एवं शासन के संबंधित विभागों तथा परिषद के पदाधिकारीगण के साथ में एक महत्वपूर्ण बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की जाएगी । जिसमें कर्मचारियों के विभिन्न लंबित प्रकरणों का निदान कराए जाने को लेकर परिषद कटिबद्ध है ।

उक्त के अतिरिक्त श्री जोशी ने बताया कि राज्य कर्मचारी सयुंक्त परिषद कर्मचारी हितों से जुड़े प्रकरणों को लगातार शासन एवं सरकार के समक्ष रखकर उन्हें हल कराने का प्रयास कर रही है, इसी कड़ी में राज्य कार्मिकों को दीपावली बोनस एवं केंद्र सरकार बढ़ोतरी की गई दरों पर बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिलाए जाने हेतु भी परिषद के क्रांति नेतृत्व के स्तर से किए गए प्रयासों के परिणामस्वरुप राज्य कार्मिकों के बोनस एवं महंगाई भत्ते की पत्रावली माननीय मुख्यमंत्री महोदय के अनुमोदनार्थ उनके समक्ष प्रस्तुत हो चुकी है, जिस पर अनुमोदन प्राप्त होते ही राज्य कार्मिकों को यह लाभ दीपावली से पूर्व प्राप्त होने की पूर्ण संभावना है।
2. इसके अतिरिक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट द्वारा बताया गया कि राज्य कार्मिकों को गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत आ रही समस्याओं पर भी सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर के समक्ष नाराजगी प्रकट की गई। उन्हें अवगत कराया गया कि एक तरफ हिमालयन हॉस्पिटल जॉली ग्रांट में गोल्डन कार्ड के अंतर्गत मात्र 10 बेड ही संचालित किया जा रहे हैं जिससे उनके द्वारा अन्य कार्मिकों को जो चिकित्सा के लिए वहां गए हैं भरती नहीं किया जा रहा है,साथ ही ग्राफिक एरा अस्पताल द्वारा भी गोल्डन कार्ड के आधार पर भरती करने से इनकार कर दिया गया है ।विगत शनिवार को एक प्रकरण राज्य कर्मचारी को गोल्डन कार्ड के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों द्वारा इलाज देने से इनकार कर दिया गया और उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल को रेफर किया जाता रहा । जिस पर परिषद द्वारा सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर से नाराजगी प्रकट की गई जिस पर उनके द्वारा तत्काल इसके सम्बन्ध में सचिव स्वास्थ्य को योजना से सम्बन्धित शासन स्तर पर पूर्व में लिए गए निर्णय अनुसार प्रस्ताव तत्काल प्रस्तुत करने हेतु कहा गया है ।
3. परिषद द्वारा यह भी अवगत कराया गया, कि कर्मचारियों के वाहन भत्ता एवं यात्रा भत्ता संसोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाये जाने का आश्वासन सचिव महोदय द्वारा परिषद को दिया गया।