सरकारी राशन विक्रेताओं ने खाद्य आयुक्त कार्यालय में की तालाबंदी, मानदेय के मामले में कमेटी गठित
ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से जुड़े राशन विक्रेताओं ने सुबह नौ बजे खाद्य आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था।
लंबित मांगों पर अमल न होने से नाराज सरकारी राशन विक्रेताओं ने खाद्य आयुक्त कार्यालय में तालाबंदी कर धरना दिया। खाद्य आयुक्त रणवीर सिंह चौहान के आश्वासन के बाद राशन विक्रेताओं ने आंदोलन स्थगित किया। खाद्य आयुक्त ने कहा कि राशन विक्रेताओं के मानदेय के मामले में कमेटी गठित कर दी गई है, जो दो सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट देगी।
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ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन से जुड़े राशन विक्रेताओं ने सुबह नौ बजे खाद्य आयुक्त कार्यालय पहुंचकर कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला लगा दिया था। जिससे विभागीय अधिकारी कार्यालय में प्रवेश नहीं कर पाए। धरना स्थल पर पहुंचे खाद्य आयुक्त ने कहा कि मानदेय के मामले में अपर आयुक्त खाद्य पीएस पांगती की अध्यक्षता में कमेटी गठित कर दी गई है। कमेटी मानदेय को लेकर परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी।
वहीं, राशन विक्रेताओं के लाभांश के रूप में 27 करोड़ रुपये 31 अक्तूबर को जारी कर दिए गए थे। शेष भुगतान भी जल्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा राज्य खाद्य योजना का लाभांश 50 रुपये से बढ़ाकर 180 रुपये किए जाने का स्पष्ट प्रस्ताव फिर से शासन को भेजा जाएगा। उन्होंने गोदामों में धर्मकांटे लगवाने के मामले में कहा कि भूमि की उपलब्धता के आधार पर इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा।
संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेवाधर बृजवासी ने कहा, लाभांश हर महीने सीधे राशन विक्रेताओं के खाते में दिए जाने सहित कुछ अन्य मांगों पर भी कार्रवाई का आश्वासन मिला है। जिस पर आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। यदि जल्द मांगों पर अमल न हुआ तो राशन विक्रेता फिर से आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। तालाबंदी कर धरना देने वालों में प्रदेश महामंत्री संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश चौहान, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हरीश पंत, अनिल कक्कड़, कुंदन शर्मा, नरेंद्र शर्मा, भरत राम, दिनेश चंद्र जोशी, राम सिंह पपोला, धर्मानंद विजल्वाण, अंशुल जगवाण, मकान सिंह भंडारी आदि शामिल रहे।
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