Big breaking :-वित्त सचिव दिलीप जावलकर से मिला राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषदका प्रतिनिधिमंडल, इन मुद्दों पर रखी बात

Share

Tweet

Share

Email

Comments

 

देहरादून 5.5.2025 राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण पांडे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि आज परिषद के प्रदेश महामंत्री श्री शक्ति प्रसाद भट्ट के साथ उनकी बैठक श्री दिलीप जावलकर, सचिव वित्त एंव सहकारिता विभाग उत्तराखण्ड शासन से वित्त एंव सहकारिता विभाग में लम्बित विभिन्न प्रकरणों को लेकर बैठक हुई। बैठक में निम्नलिखित प्रकरणों पर निम्नानुसार चर्चा की गयी-
1. ए0सी0पी0 के अन्तर्गत 10, 16 एंव 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नत वेतनमान दिये जाने हेतु विभिन्न विभागों में तीन पदोन्नति न प्राप्त कर सकने वाले कार्मिकों का संवर्गवार आंकडा वित विभाग के पास एकत्र हो चुका है। तद्नुसार उक्त सुविधा को पूर्व की भॉति बहाल किया जाय।
(जून के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर निर्णय किया जायेगा।)

2. वेतन समिति के सम्मुख विभिन्न संवर्गों की वेतन विंसगति दूर किये जाने हेतु मजबूत पैरवी की गयी साथ ही दिनंाक 12.8.2022 की वार्ता में वेतन समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाय।
(जून के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर निर्णय किया जायेगा।)

3. यात्रा अवकाश सुविधा की संशोधित दरें व व्यवस्थाओं के सम्बध में मा0 मंत्रीमण्डल द्वारा निर्णय कर दिया गया है किन्तु शासनादेश आतिथि तक लम्बित है। अतः शासनादेश तत्काल जारी किया जाय।
(आगामी सप्ताह में शासनादेश निर्गत कर दिया जायेगा।)

4. वाहन भत्ता प्रतिमाह 1200 रू0 मंे बढोत्तरी की मांग परिषद द्वारा की गयी थी जिसके आधार पर वाहन भत्ते की दरों में वृद्धि की गयी किन्तु की गयी वृद्धि का लाभ 2013 के शासनादेश द्वारा वाहन भत्ता प्राप्त कर रहे कार्मिकों को नहीं प्राप्त हो रहा है। परिषद की मांग है कि अपर मुख्य सचिव वित की अध्यक्षता में आहुत बैठक में बनी सहमति के अनुसार वंचित कार्मिकों को भी वाहन भत्ते की बढी दरों का लाभ अनुमन्य किया जाय।
(मा0 मंत्रीमण्डल की आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जायेगा।)
5. एन0पी0एस0 के स्थान पर अन्य राज्यो यथा पंजाब एंव राजस्थान की भांति पुरानी पेशन व्यवस्था लागू की जाय।
(भारत सरकार की भांति कार्यवाही की जा रही है।)

6. परिषद के संज्ञान में यह भी आया है कि राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा मात्र कटौती की धनराशि से ही भुगतान किया जा रहा है जबकि समस्त राज्यकर्मी एंव पेशनर चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार हैं इसलिए चिकित्सा प्रतिपूर्ति एंव चिकित्सालयों के भुगतान हेतु कम पड रही धनराशि को सरकार वहन करे।
(जून के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर निर्णय किया जायेगा।)
7. आठवें वेतन आयेाग के सम्बध में भारत सरकार द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र के माध्यम से राज्यों से सुझाव आमन्त्रित किये गये हैं उक्त के क्रम में मांग है कि परिषद को आमन्त्रित कर उसके सुझावों को सम्मलित करते हुए भारत सरकार को राज्य सरकार प्रेषित करें।
(जून के प्रथम सप्ताह में बैठक आयोजित कर निर्णय किया जायेगा।)

8. सेवा निवृत्त कार्मिकों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु बिल आहरण वितरण अधिकारी अथवा सम्बन्धित कोषागार के माध्यम से प्रस्तुत करने की व्यवस्था चिकित्सा विभाग द्वारा जारी शासनादेश में की गयी है। किन्तु वित्त विभाग से शासनादेश जारी न होने के कारण कतिपय कोषागार इस सम्बन्ध में आनाकानी कर रहे हैं। अतः इस हेतु वित्त विभाग द्वारा भी शासनादेश निर्गत किया जाय।
(शीघ्र ही वित्त विभाग के स्तर से शासनादेश निर्गत किया जायेगा।)

9. समस्त वर्दीधारियों को पुलिस कर्मियो ंकी भांति सुविधाए अनुमन्य किये जाने की मांग पर शासन स्तर पर कार्यवाही लम्बित है। कृपया मांग पूर्ण करायी जाय।
(सम्बधित विभागों से सूचना प्राप्त कर कार्यवाही की जा रही है। )
10. दिनांक 30 जून एवं 31 दिसम्बर को सेवा निवृत्त होने वाले कार्मिकों को वेतनवृद्वि के लाभ के शासनादेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किये गये शासनादेशानुसार संशोधित किया जाय।
(परीक्षणोपरान्त निर्णय लिया जायेगा)
11. हरियाणा, राजस्थान एंव पंजाब राज्यों ,द्वारा राशिकरण की कटौती के समय में की गयी कमी के दृष्टिगत उत्तराखण्ड के सेवा निवृत्त एंव सेवारत कार्मिकों के राशिकरण की कटौती पर भी समय में कमी की जाय।
(इस सम्बध में गठित समिति की आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है शीघ्र ही आख्या प्राप्त कर कार्यवाही की जायेगी।)
12. वर्कचार्ज कर्मियों को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार अनुमन्य की गयी पेंशन एंव ग्रेच्युटी के भुगतान को लेकर आ रही समस्या के निराकरण हेतु शासन व सरकार के स्तर से कार्यवाही कर समस्या का समाधान किया जाय।
(मा0 मंत्रीमण्डलीय समिति की सिपारिश के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।)

आज की बैठक में श्री दिलीप जावलकर, सचिव वित्त उत्तराखण्ड शासन, प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरूण पांडे एंव महामंत्री श्री शक्ति प्रसाद भट्ट शामिल हुए।