नौकरीपेशा की 12.75 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, निचले सभी स्लैब का टैक्स सरकार माफ करेगी, नई रिजीम चुनने पर फायदा
निर्मला सीतारमण के बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत मिली है। अब नौकरीपेशा लोगों को नई टैक्स रिजीम के तहत 12.75 लाख तक की सालाना इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसे ऐसे समझें…
इनकम टैक्स की नई रिजीम में 4 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। वहीं 4 से 8 लाख रुपए के स्लैब पर 5% और 8 से 12 लाख रुपए की इनकम पर लगने वाला 10% टैक्स सरकार 87A के तहत माफ कर देगी। इसके अलावा 75 हजार रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इस तरह नौकरीपेशा लोगों की कुल 12.75 लाख रुपए की आय टैक्स फ्री हो जाएगी।
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सरकार ने कहा है कि अब पिछले 4 साल का IT रिटर्न भी एकसाथ फाइल कर सकेंगे। सीनियर सिटीजंस के लिए TDS की सीमा 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है।
सरकार ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का ऐलान किया। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल इयर में ही ऐसे 200 सेंटर बनाए जाएंगे।
सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करने का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार होगा। मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे।
मध्यम वर्ग के लिए 13 ऐलान, किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए
अब 12 लाख की कमाई पर कोई टैक्स नहीं। नौकरीपेशा लोगों के लिए 75 हजार स्टैंडर्ड डिक्शन के साथ टैक्स लिमिट 12.75 लाख।
बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट डबल की गई।
TDS की सीमा 10 लाख रुपए की गई।
4 साल तक अपडेटेड ITR भर सकेंगे।
किराया आमदनी पर TDS छूट 6 लाख रुपए की गई।
मोबाइल फोन और ई-कार सस्ती होंगी।
EV और मोबाइल की लीथियम आयन बैटरी सस्ती होगी।
LED-LCD टीवी सस्ती होंगी। कस्टम ड्यूटी घटाकर 2.5% की गई।
देश में अगले हफ्ते नया इनकम टैक्स बिल लाया जाएगा।
1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा।
शहरी क्षेत्र के गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी।
एक लाख अधूरे घर पूरे होंगे, 2025 में 40 हजार नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे।
हर घर नल से जल पहुंचाने जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ेगा।
महिलाएं के लिए 2 ऐलान: पहली बार उद्यमी को 2 करोड़ का टर्म लोन
SC -ST की MSME महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना।
पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को दो करोड़ का टर्म लोन मिलेगा।
बुजुर्ग के लिए 6 ऐलान: सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी
सीनियर सिटिजंस के लिए टैक्स छूट दोगुनी, 50 हजार से बढ़ाकर 1 लाख रुपए।
36 जीवन रक्षक दवाएं पूरी तरह से टैक्स फ्री।
देश में 200 डे-केयर कैसर सेंटर बनेंगे।
मेडिकल उपकरण और कैंसर की दवाएं सस्ती होंगीं।
6 जीवन रक्षक दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई।
13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेसिक कस्टम ड्यूटी से बाहर।
किसान के लिए 11 ऐलान: किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए हुई।
देश में पीएम धन-धान्य कृषि योजना शुरू होगी।100 जिलों को फायदा होगा।
डेयरी और मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन।
समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे, कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई।
अंडमान, निकोबार और गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा।
बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50 हजार हेक्टेयर क्षेत्र के किसानों को फायदा।
दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन।
पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजनाओं में बढ़ाई जाएगी।
कपास उत्पादन के लिए 5 साल की कार्ययोजना। प्रोडक्शन- मार्केटिंग पर फोकस।
असम के नामरूप में नया यूरिया प्लांट लगेगा।
युवाओं के लिए 11 ऐलान: मेडिकल सीटें अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी
स्टार्टअप के लिए 10 हजार करोड़ रुपए का फंड बनेगा।
500 करोड़ रुपए से 3 Ai (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे।
मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75 हजार सीटें बढ़ेंगी।
देश में 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी।
मेडिकल कॉलेजों में 10 हजार सीटें बढ़ेंगी।
पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10 हजार नई फेलोशिप दी जाएगी।
देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा, 1 करोड़ मैनुस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेश होगा।
पटना IIT में होस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी।
मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे।
स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे।
सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
व्यापारियों के लिए 10 ऐलान: देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाएंगे
MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़कर 10 करोड़ होगी।
सोशल वेलफेयर सरचार्ज हटाने का प्रस्ताव।
7 टैरिफ रेट हटेंगे। अब देश में 8 टैरिफ रेट ही रह जाएंगे।
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर टियर-2 शहरों में बनाए जाएंगे।
देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने राष्ट्रीय योजना बनेगी।
नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।
बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा।
सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी होंगे।
पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे।
शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़कर 30 हजार रुपए होगी
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