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Big breaking :- शिक्षक भर्ती को लेकर सचिव शिक्षा राधिका झा ने ये किए बड़े आदेश जारी देखिए आदेश

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के आलोक में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) से दूरस्थ शिक्षा (ODL) के माध्यम से द्विवर्षीय डी०एल०एड० प्रशिक्षण प्राप्त (वर्ष 2017-2019 ) ( प्रशिक्षण की अवधि 18 माह) अभ्यर्थियों को राज्य के राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों में सम्मिलित किया जाना है अथवा नहीं के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश चाहे गये हैं।

2 मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या- 350 / एस०एस० / 2021 श्री नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 द्वारा सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर लगी रोक को हटाते हुए. सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों के अधीन भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ के आदेश पारित किये गये हैं जिसका क्रियात्मक अंश निम्नवत् है:

6. Since learned Advocate General has assured the Court that selection for the post of Assistant Teacher Government Primary School would be undertaken strictly as per relevant Statutory provisions, including the applicable Recruitment Rules, and public interest demands that vacancies on the posts of Assistant Teacher Government Primary School are supplied at the earliest, therefore, in the opinion of this Court, the interim order dated 03.03.2021 deserves to be modified.

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7. In such view of the matter, interim order dated 03.03.2021 is modified and it is

provided that selection process for appointment to the post of Assistant Teacher

Government Primary School shall go on, however, appointment, if any, made on the

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strength of the selection, so made, shall be subject to the final outcome of the present writ

petition.

3- मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के उपरोक्त अन्तरिम आदेश के आलोक में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा विद्यमान सुसंगत सांविधिक प्राविधानों एवं उपयुक्त भर्ती नियमों व लोक हित के आधार पर निर्णय लिये जाने एवं महाधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा “……. The Hon’ble Court has also clearly directed that the appointment should be made strictly as per relevant statutory provisions and the applicable recruitment rules made under the authority of the statutory rules. Therefore, the Department is required to

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make appointments as soon as possible strictly in accordance with the statutory rules applicable in respect to the appointments in question का परामर्श दिया गया है। 4 अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि रिट याचिका संख्या 350 / एस०एस० / 2021 में मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड द्वारा पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 01.09.2021 के आलोक में न्याय विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं महाधिवक्ता मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड के परामर्श के क्रम में सहायक अध्यापक (प्राथमिक) के रिक्त पदों पर जनपदवार निर्गत विज्ञप्तियों को भरे जाने के सम्बन्ध में अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए उक्त भर्ती प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से तत्काल पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि उक्त समस्त नियुक्ति प्रक्रिया के अन्तर्गत चयन परिणामों को रिट याचिका संख्या 350 / एस०एस० / 2021  नन्दन सिंह बोरा बनाम उत्तराखण्ड राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रखा जायेगा।

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