धामी सरकार रोजगार मेलों से बेरोजगारी कर रही दूर, चार महीने में तीन हजार युवाओं को मिली नौकरी
राज्य सरकार वर्तमान में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर बल दे रही है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल राज्य में बेरोजगारी दर में गिरावट के रूप में सामने आया है। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत थी वह 2022-23 में घट कर 4.9 प्रतिशत रह गई है।प्रदेश की धामी सरकार रोजगार मेलों के माध्यम से लगातार युवाओं को नौकरियां प्रदान कर रही है।
बीते चार माह में सेवायोजन विभाग रोजगार मेलों के माध्यम से साढ़े तीन हजार युवाओं को रोजगार देने में सफल रहा है। इसके साथ ही सरकारी विभाग में रिक्त पदों को भी लगातार भरा जा रहा है
।इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवा विभाग के अंतर्गत लोकसेवा आयोग के माध्यम से चयनित 27 डिप्टी जेलर और 285 बंदीरक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।रोजगार सृजन पर बल दे रही है सरकार तो रविवार को
मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग के 350 कार्मिकों को प्रदान किये नियुक्ति-पत्र*
*ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों को बताया लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव*
*युवाओं से किया गांवों के विकास के लिये समर्पित भाव से कार्य करने का आह्वान*
*विकसित उत्तराखण्ड हम सबका सामुहिक लक्ष्य-मुख्यमंत्री
राज्य सरकार वर्तमान में अधिक से अधिक रोजगार सृजन पर बल दे रही है। इन्हीं प्रयासों का प्रतिफल राज्य में बेरोजगारी दर में गिरावट के रूप में सामने आया है। विधानसभा में पेश की गई आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में वर्ष 2021-22 में बेरोजगारी दर 8.4 प्रतिशत थी वह 2022-23 में घट कर 4.9 प्रतिशत रह गई है।
लगातार आयोजित हो रहे हैं रोजगार मेले
राज्य सरकार सेवा योजना विभाग के जरिये भी लगातार रोजगार मेले आयोजित कर रही है। इसमें फार्मा से लेकर सुरक्षा, बैंकिंग, सेल्स, प्रबंधन आदि से जुड़ी कंपनियों से रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत नवंबर में 872, दिसंबर में 1376, जनवरी में 122 व फरवरी में 1068 युवाओं को रोजगार दिलाया गया।
सरकारी भर्तियों में बनाया रिकॉर्ड
सरकार ने एक साल में यूकेपीएससी के माध्यम से 6635 अधिकारियों और समूह ग के पदों पर 7644 युवाओं को सेवायोजित कर रिकॉर्ड बनाया। पुलिस, आबकारी, पशुपालन, रेशम, शहरी विकास, वन, शिक्षा, कृषि समेत कई विभागों में नियुक्तियां की गईं। फॉरेस्ट गार्ड के 2000 से अधिक पदों पर भी नियुक्ति की गई।
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