राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी ने आज बताया कि आज दिनांक 22.06.2024 को राज्य कैबिनेट की बैठक में राज्य सरकार के कार्मिकों को कारपोरेट सैलरी एकाउन्ट/पैकेज की सुविधा प्रदान किए जाने का जो कैबिनेट द्वारा लिया गया है, वह स्वागतयोग्य है, जिसके लिए राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड राज्य सरकार का हार्दिक आभार व्यक्त करती है है ।
प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी के अनुसार पूर्व में दिनांक 11.09.2023 को वित्त सचिव एस एन पाण्डे की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रतिनिधिमंडल से प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं प्रदेश महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में हुई बैठक में सर्वप्रथम यह मुद्दा रखा गया था और मांग की गई थी कि राज्य के लगभग 32 बैंकों में राज्य कार्मिकों के वेतन खाते वर्तमान में हैं, अलग अलग बैंक, राज्य कार्मिकों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, जिससे कार्मिकों को कारपोरेट कार्मिकों की भांति बैंकों से मिलने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहे है । तत्समय शासन द्वारा परिषद के प्रतिनिधिमंडल को अवगत कराया गया था, कि उक्त हेतु बैंकों के साथ MOU करने की तैयारी चल रही है । जिस पर परिषद द्वारा सुझाव दिया गया था कि MOU करने से पूर्व कार्मिक संगठनों के समक्ष बैंक अपना प्रजेन्टेशन रखें तत्पश्चात ही MOU की कार्य़वाही की जाए । कुछ समय पश्चात बैंकों द्वारा कार्मिक संगठनों के समक्ष ड्राफ्ट का प्रस्तुतीतरण किया गया था ।
प्रान्तीय प्रवक्ता आर पी जोशी के अनुसार अभी तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य कैबिनेट में हुई बैठक में अब यह निर्णय ले किया गया है कि राज्य कार्मिकों को भी कारपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ प्राप्त होगा जिसके अन्तर्गत कर्मचारियों को बैंक से अब एक्सीडेंट बीमा प्राप्त होगा जो कि 38 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का होगा । प्रथम चरण मे 04 बैंक एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा और यूनियन बैंक में जिन कर्मचारियों के खाते हैं उन्हें कारपोरेट सैलरी पैकेज का लाभ मिलेगा ।
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