कर्मचारियों को धामी सरकार की सौगात…13 साल बाद वर्दी भत्ता बढ़ा, नोशनल वेतनवृद्धि भी मंजूर
सचिवालय सेवा से इतर सभी सरकारी कार्यालयों में सेवा दे रहे वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 13 साल से नहीं बढ़ा।
धामी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दो बड़ी सौगातें दी हैं। कर्मचारी संगठन लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। संगठनों ने सरकार का आभार जताया है।
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सचिवालय सेवा से इतर सभी सरकारी कार्यालयों में सेवा दे रहे वाहन चालकों का वर्दी भत्ता 13 साल से नहीं बढ़ा। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में तय किया गया कि सभी सरकारी कार्यालयों में काम कर रहे नियमित वाहन चालकों को अब 3000 रुपये सालाना वर्दी भत्ता मिलेगा। पहले यह राशि औसत 2400 रुपये थी। भत्ते का लाभ 2000 से अधिक नियमित चालकों को मिलेगा
इसी प्रकार, वेतन समिति की सिफारिश के तहत हर साल 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आहरित अंतिम वेतन में एक नोशनल वेतनवृद्धि जोड़ते हुए पेंशन की गणना की जाएगी। अन्य सेवानिवृत्तिक लाभों की गणना में नोशनल वेतनवृद्धि को नहीं लिया जाएगा।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे ने मांग पूरी होने पर मुख्यमंत्री व अधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अभी कर्मचारियों की कई अन्य मांगें हैं, जिन पर सरकार को शासनादेश जारी करने हैं। उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्टीरियल सर्विसेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णानंद नौटियाल ने भी सरकार का आभार जताया। उत्तराखंड सचिवालय संघ ने भी अध्यक्ष सुनील लखेड़ा, महासचिव राकेश जोशी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन को पुष्पगुच्छ देकर धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर जीतमणि पैन्यूली, रमेश सिंह बड़थ्वाल भी मौजूद रहे।
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