प्रदेश की धामी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जिलों क़ो लेकर पूर्व में बनी एक पुरानी व्यवस्था क़ो खत्म करने का फैसला कर लिया हैं
उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव की व्यवस्था होगी बंद,,
अब नही होंगे उत्तराखंड में जिलों के प्रभारी सचिव,
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सचिव और अपर सचिव जाएंगे उत्तराखंड हर जिले में ,
हर जिले में दो सचिव या अपर सचिव को दौरा करने और बैठक लेने के निर्देश,
महीने के दूसरे हफ्ते और चौथे हफ्ते जिलों में लेंगे बैठक
12 महीने में हर जिले का दौरा करेंगे सचिव और अपर सचिव,
उत्तराखंड के 13 में से 12 जिलों में बैठक करेंगे सचिव और अपर सचिव,
जिले में लेंगे अपने विभाग से सम्बंधित बैठक,
केंद्रीय योजनाओं को लेकर भी करेंगे जिले में बैठक,
गांव में रात्रि विश्राम भी करेंगे सचिव और अपर सचिव,
जिले में योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट समीक्षा रिपोर्ट पर बैठक भी करेंगे,
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