प्रदेश की धामी सरकार ने निकाय चुनावों से पहले लिया बड़ा फैसला देहरादून राज्य निर्वाचन आयोग को मिला आयुक्त पूर्व आईएएस सुशील कुमार राज्य निर्वाचन आयुक्त बनाये गये! काफी दिनों से यह पद खाली चल रहा था
सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। श्री कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।
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श्री सुशील कुमार उत्तराखंड कैडर के 2005 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक और आईपी विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से एमबीए किया है। राज्य सिविल सेवा में शामिल होने से पहले उन्होंने भारतीय सेना में इंजीनियर्स कोर में कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में भी काम किया है।
उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान नगर आयुक्त, देहरादून, जिला मजिस्ट्रेट, पिथौरागढ़ और जिला मजिस्ट्रेट, पौड़ी गढ़वाल जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित और चुनौतीपूर्ण पदों पर कार्य किया है। उन्हें उत्तराखंड के श्रम आयुक्त और गन्ना आयुक्त के रूप में विभिन्न लाइन विभागों के कार्यकाल का भी अनुभव है। श्री कुमार ने सरकार में राजस्व विभाग के सचिव और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने खाद्यान्न वितरण की आपूर्ति श्रृंखला के स्वचालन और वास्तविक समय प्रबंधन से संबंधित विभिन्न सुधारों को शामिल किया। उन्होंने खरीद में ई-खरीद प्रणाली भी शुरू की और भारत सरकार के सीएससी-एसपीवी के सहयोग से इलेक्ट्रॉनिक वितरण प्रणाली शुरू की। उन्होंने उत्तराखंड के आबकारी आयुक्त के रूप में भी कार्य किया है। इस प्रकार, उन्हें लोक प्रशासन और सेवा वितरण प्रणाली में व्यापक अनुभव है।
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