उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 को निरस्त करने के संबंध में।
उपर्युक्त विषयक निवेदन करना है कि उपर्युक्त नियमावली लागू होने के कारण प्रधानाचार्य पदों पर सीमित विभागीय भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई। यह व्यवस्था लागू होने से 95% शिक्षकों के हित प्रभावित हो रहे थे। संगठन ने पूर्व में इस भर्ती परीक्षा को निरस्त करने हेतु आग्रह किया था जिसको शासन ने पत्र संख्या 238697 दिनांक 10 सितंबर 2024 के माध्यम से स्थगित कर दिया। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड इस हेतु आपको हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता है।
महोदय राजकीय शिक्षक संघ की एक सूत्रीय मांग है कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 को निरस्त करने एवं प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक के समस्त पदों पर शत प्रतिशत पदोन्नति को पूर्व की भांति बहाल किया जाए तथा सहायक अध्यापक एलटी / प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक एल टी से प्रवक्ता के पदों पर पदोन्नति शीघ्र प्रारंभ की जाए। संगठन की बातों का शासन के संज्ञान न लिए जाने के कारण दिनांक 10 सितंबर 2024 से कार्मिक अनशन एवं दिनांक 14 सितंबर 2024 से शिक्षा निदेशालय देहरादून में शिक्षक अपनी मांगों के समर्थन हेतु आमरण अनशन पर बैठे हैं।
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महोदय कल दिनांक 15 सितंबर 2024 को माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा इस आंदोलन का संज्ञान लेकर अपने प्रतिनिधि के रूप में श्री दलबीर सिंह
दानू जी को धरना स्थल पर भेज कर आंदोलन स्थगित करने का निवेदन किया गया। सचिव विद्यालयी शिक्षा उत्तराखंड द्वारा महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा से वार्ता कर राजकीय शिक्षक संघ को इस अनशन कार्यक्रम को समाप्त करने का आग्रह किया गया था। महोदय इस संबंध में अवगत कराना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड सरकार के प्रतिनिधि के द्वारा आमरण अनशन स्थल पर संगठन एवं शिक्षकों को आश्वस्त किया गया कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक अध्यापन संवर्ग राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 को निरस्त करने हेतु कार्यवाही गतिमान कर दी जाएगी और शिक्षकों के हित प्रभावित नहीं होने दिए जाएंगे एवं उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) सेवा नियमावली 2022 को निरस्त करने अथवा उस पर किसी भी निर्णय कार्यवाही के लिए राजकीय शिक्षक संघ से वार्ता कर सहमति ली जाएगी। महोदय से पुनः निवेदन है कि उत्तराखंड राज्य शैक्षिक (अध्यापन संवर्ग) राजपत्रित सेवा नियमावली 2022 को निरस्त करने का प्रस्ताव आगामी होने वाली कैबिनेट बैठक में लाने एवं एलटी/प्रवक्ता से प्रधानाध्यापक व एलटी से प्रवक्ता पदों पर पदोन्नति हेतु यथाशीघ्र कार्यवाही करने की कृपा कीजिएगा।
महोदय राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं का सम्मान करते हुए वर्तमान में जारी गतिरोध आमरण अनशन को स्थगित करने का निर्णय लेता है और यदि निश्चित समय के अंतर्गत उक्त नियमावली को निरस्त नहीं किया जाता एवं उक्त पदों पर वरिष्ठता के आधार पर शत प्रतिशत पदोन्नति नहीं की जाती एवं सभी स्तरों की पदोन्नतियां शीघ्र ही प्रारंभ (अतोल सिंहना “नहीं की जाती है तो संगठन अपनी मांगों के लिए आंदोलन इसी स्तर से प्रारंभ करने को बाध्य होगा जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी सरकार एवं शासन की होगी।
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