गोल्डन कार्ड सहित विभिन्न मांगों पर समाधान को लेकर परिषद सक्रिय, मंत्री से वार्ता
देहरादून। शासन द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2026 को आयोजित बैठक का कार्यवृत्त जारी कर दिया गया है, जिसमें राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं।
जारी कार्यवृत्त के अनुसार परिषद द्वारा उठाए गए प्रमुख मुद्दों में एसीपी के तहत पदोन्नति से वंचित कार्मिकों को 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर लाभ प्रदान करना, गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत कैशलैस उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना, वेतन विसंगतियों के निराकरण हेतु वेतन समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करना तथा वाहन भत्ता में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।
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इसके अतिरिक्त सेवा नियमावली में संशोधन, पदोन्नति में शिथिलीकरण, विभिन्न विभागों के पुनर्गठन एवं संरचनात्मक सुधारों पर भी शासन स्तर से कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है।
इसी क्रम में आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष श्री अरुण पांडे ने माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सुबोध उनियाल से भेंट कर गोल्डन कार्ड से जुड़ी समस्याओं को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि गोल्डन कार्ड योजना कर्मचारियों के लिए गंभीर समस्या बनी हुई है, जिसमें कैशलैस उपचार में बाधा, भुगतान में देरी तथा अस्पतालों में आ रही व्यावहारिक कठिनाइयों का शीघ्र समाधान आवश्यक है।
श्री पांडे ने मांग की कि इस विषय पर वित्त, कार्मिक एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण एवं राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद को शामिल करते हुए शीघ्र एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाए।
माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने परिषद की मांगों पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए आश्वासन दिया कि गोल्डन कार्ड से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु शीघ्र बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें परिषद को भी शामिल किया जाएगा, ताकि समन्वय के साथ प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जा सके।
अंत में परिषद ने आशा व्यक्त की कि शासन द्वारा जारी कार्यवृत्त के बिंदुओं पर शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करते हुए कर्मचारियों की लंबित समस्याओं का त्वरित निस्तारण किया जाएगा।
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