वित्त मंत्री से मिले सीएम धामी, केंद्र सरकार से मांगी 7628 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाएं
सीएम धमी ने कहा कि इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा व सार्वजनिक सेवा डिलीवरी व्यवस्था के लिए 7628 करोड़ की चार बड़ी परियोजनाओं की स्वीकृति मांगी।
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बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उत्तराखंड के विकास परियोजना के प्रस्ताव पर चर्चा की। सीएम धामी ने 2000 करोड़ की जल एवं स्वच्छता नगरीय अवसंरचना विकास परियोजना, 424 करोड़ रुपये की डीआरआईपी-तृतीय चरण, 3638 करोड़ रुपये की उत्तराखंड क्लाइमेट रेसिलिएंट इंट्रा स्टेट पॉवर ट्रांसमिशन सिस्टम डेवलपमेंट व 1566 करोड़ रुपये की उत्तराखंड पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, इन परियोजनाओं से राज्य के बुनियादी ढांचे, जल संसाधन प्रबंधन, ऊर्जा और सार्वजनिक सर्विस डिलीवरी व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
सीएम ने कहा, उत्तराखंड राज्य के शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील एवं भारी वर्षा वाले प्रदेश में नगरीय जल निकासी प्रणाली के सुधार व उच्चीकरण की आवश्यकता है। इसके लिए राज्य के सर्वाधिक बारिश से प्रभावित 10 जिलों के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के लिए डीपीआर तैयार की गई हैं। इसकी कुल अनुमानित लागत 8,589.47 करोड़ रुपये है। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं को पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के अंतर्गत स्वीकृति प्रदान करने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से उत्तराखंड राज्य के वाह्य सहायतित परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति का अनुरोध किया। राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत तीन महत्वपूर्ण परियोजनाओं में से उत्तराखंड क्लाइमेट रिजिलीअंस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को स्वीकृति मिल चुकी है।
इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुदृढ़ीकरण परियोजना के लिए 850 करोड़ रुपये व जलापूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए 800 करोड़ का प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री से इन परियोजनाओं की शीघ्र स्वीकृति कराने का अनुरोध किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।
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