मुख्य सचिव ने बुलाई बैठक, अब सचिवों से रायशुमारी कर होगा भू-कानून पर मंथन
मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से भू-कानून के संबंध में सुझाव भी देने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून बनाने के लिए बिल लाने का एलान कर चुके हैं
भू-कानून को लेकर अब मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवों से रायशुमारी करने के लिए सचिव समिति की बैठक बुलाई है। यह बैठक दो दिसंबर को राज्य सचिवालय में होगी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, सरकार भू-कानून में नए बदलाव करने से पहले उन सभी पहलुओं पर गहराई से सोच-विचार कर लेना चाहती है, जो राज्य में होने वाले निवेश पर असर डाल सकते हैं।
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मुख्य सचिव ने सभी सचिवों से भू-कानून के संबंध में सुझाव भी देने को कहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगले बजट सत्र में सख्त भू-कानून बनाने के लिए बिल लाने का एलान कर चुके हैं। जब तक कानून में बदलाव नहीं हो जाता है, तब तक सरकार इसके दुरुपयोग रोकने के लिए भी कदम उठा चुकी है। सीएम के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में भूमि की खरीद-फरोख्त की जांच शुरू हो गई है। साथ ही साथ सरकार भू-कानून के संबंध में पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में गठित समिति की 23 सिफारिशों का अध्ययन करने के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति बना चुकी है।
सिफारिशों पर अध्ययन का यह सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर समिति के सदस्यों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण में भी मंथन किया। अब मुख्य सचिव अपने सभी वरिष्ठ नौकरशाहों की रायशुमारी करेंगी।
अभी तक ये कदम उठा चुकी है सरकार
मुख्यमंत्री के निर्देश पर मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि खरीद की जांच के आदेश दिए। राज्य के बाहर के लोगों लिए भू-कानून में प्रति परिवार शहरी क्षेत्र में 250 वर्ग मीटर भूमि खरीदने का प्रावधान है। लेकिन, एक ही परिवार के कई लोगों ने भूमि खरीदकर भू-कानून का उल्लंघन किया। सभी जिलाधिकारियों ने सरकार को रिपोर्ट सौंपी जिसमें बड़ी संख्या में भू-कानून के उल्लंघन के मामले सामने आए। मुख्य सचिव के निर्देश पर भू-कानून का उल्लंघन करने वालों को जिलाधिकारियों ने नोटिस भेज दिए हैं। कुछेक मामलों में रिपोर्ट दर्ज करने के भी आदेश दिए हैं
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