ब्रेकिंग गैरसैंण: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बजट किया पेश
वित्तीय वर्ष 2026 – 27 के लिए बजट किया गया पेश
1 लाख 11 हजार 703.21 करोड रुपए का बजट किया गया पेश
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विभागवार बजट प्रावधान
माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए 542.84 करोड़
उच्च शिक्षा विभाग के लिए 146.30 करोड़
तकनीकी शिक्षा विभाग के लिए 98.50 करोड़
खेल विभाग के लिए 69.94 करोड़ रुपए
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग 195.46 करोड़
पेयजल विभाग 1827.91 करोड़
आवास विभाग 291 करोड़
शहरी विकास विभाग 1401.85 करोड़
ग्रामीण विकास विभाग 1642.20 करोड़
ऊर्जा विभाग 1609.43 करोड़
लोक निर्माण विभाग 2501.91 करोड़
गैरसैंण से धामी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश, विकास-रोजगार और पर्यटन पर फोकस
गैरसैंण। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री Pushkar Singh Dhami ने वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए ₹1,11,703.21 करोड़ का बजट सदन में पेश किया। यह बजट पिछले वर्ष की तुलना में करीब 10.41 प्रतिशत अधिक है और राज्य के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट माना जा रहा है। सरकार ने इसे विकास, रोजगार, पर्यटन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने वाला बजट बताया है।
शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान
राज्य में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए ₹542.84 करोड़, उच्च शिक्षा विभाग के लिए ₹146.30 करोड़ और तकनीकी शिक्षा के लिए ₹98.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए ₹195.46 करोड़ और चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए ₹126.37 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आधारभूत ढांचे और विकास कार्यों को बढ़ावा
राज्य में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पेयजल विभाग को ₹1,827.91 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग को ₹1,642.20 करोड़ और शहरी विकास विभाग को ₹1,401.85 करोड़ का प्रावधान दिया गया है।
सड़क और अन्य निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को ₹2,501.91 करोड़ और ऊर्जा विभाग के लिए ₹1,609.43 करोड़ का बजट रखा गया है।
धार्मिक पर्यटन और आध्यात्मिक अर्थव्यवस्था पर जोर
धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए Haridwar गंगा कॉरिडोर और Rishikesh गंगा कॉरिडोर परियोजना के लिए ₹10-10 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन के विकास के लिए ₹10 करोड़ का बजट रखा गया है।
कुंभ मेले की अवस्थापना के लिए केंद्र सरकार से ₹1,027 करोड़ के अनुदान का प्रस्ताव भी रखा गया है।
महिला सुरक्षा, रोजगार और तकनीक पर फोकस
महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए Nirbhaya Fund के तहत ₹112.02 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए साइबर सिक्योरिटी के लिए ₹15 करोड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व उभरती तकनीकों के उपयोग के लिए ₹10.50 करोड़ का बजट रखा गया है। युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए विदेश रोजगार प्रकोष्ठ के लिए ₹3.73 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
नई योजनाओं का ऐलान
बजट में कई नई योजनाओं की भी घोषणा की गई है, जिनमें महक क्रांति योजना (₹10 करोड़), हाउस ऑफ हिमालयाज (₹5 करोड़), उत्तराखंड एवं भारत दर्शन योजना (₹4.50 करोड़) और सरयू व अन्य रिवर फ्रंट विकास (₹10 करोड़) शामिल हैं।
इसके अलावा आपदा प्रबंधन को मजबूत करने के लिए ‘आपदा सखी’ योजना, रेस्क्यू सेंटर, ग्राम प्रहरी योजना, न्याय पंचायत स्तर पर स्टेडियम निर्माण, नशा मुक्ति केंद्र और पुस्तकालय निर्माण के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है।
सरकार का कहना है कि इस बजट के माध्यम से पर्यटन, रोजगार, तकनीक, महिला सुरक्षा और आधारभूत ढांचे को नई गति मिलेगी, जिससे राज्य के समग्र विकास को मजबूती मिलेगी।
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