केंद्रीय वित्त मंत्रालय की एक चिट्ठी ने राज्य सरकार को चिंता में डाल दिया है मंत्रालय ने EAP यानी वाह्य सहायतित योजना की परियोजनाओं के लिए धनराशि की सीलिंग करीब 9900 करोड़ तय कर दी है ये सीलिंग साल 2026 तक के लिए है
अब EAP के तहत राज्य सरकार इससे ज्यादा धनराशि के प्रोजेक्ट मंजूरी के लिए नहीं भेज सकेगी केंद्र के इस फरमान से राज्य सरकार की करीब 10 हजार करोड़ की विकास परियोजनाएं खटाई में पड़ गई हैं राज्य सरकार ने 20236 करोड़ रुपये की 11 महत्वाकांक्षी विकास परियोजनाएं तैयार की हैं
जो अलग- अलग चरणों में पाइपलाइन में हैं इनमें से ज्यादातर को केंद्र सरकार की मंजूरी मिल चुकी है कुछ में फंडिंग एजेंसियों के साथ एमओयू होने हैं लेकिन केंद्र के पत्र से इन पर संकट गहरा गया है इस मुद्दे को सीएम धामी इस मामले को नीति आयोग की बैठक में उठा चुके हैं बताया जा रहा है कि अब वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखने जा रहे हैं…
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