कैबिनेट का फैसला…रायपुर फ्रीज जोन में निर्माण की अनुमति से लोगों को मिलेगी राहत
रायपुर में मास्टर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई।
रायपुर फ्रीज जोन में छोटे निर्माण की अनुमति से लोगों को राहत मिलेगी। वहीं, इस क्षेत्र में विधानसभा भवन निर्माण के लिए पुराना प्रस्ताव रद्द होने के बाद अब शासन नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करने की कवायद में जुटेगा।
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रायपुर में मास्टर प्लान के तहत विधानसभा और सचिवालय भवन बनाने की योजना व्यावहारिक दिक्कतों की वजह से नाकाम हो गई। 23 मार्च 2023 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, क्षेत्र के उत्तर में रायपुर से थानों रोड तक, दक्षिण में मुख्य हरिद्वार रोड तक, पश्चिम में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की सीमा को छोड़ते हुए नाले के पूरब से हरिद्वार रोड तक तथा पूरब में भोपाल पानी से बड़ासी ग्राउंड व काली माटी ग्राम की सीमा तक फ्रीज जोन बनाया गया था। यहां सभी तरह के निर्माण और जमीनों की खरीद-फरोख्त पर रोक लगी थी।
शासन को पांच माह के भीतर इसका मास्टर प्लान बनाना था लेकिन ढाई साल में भी यह योजना परवान नहीं चढ़ पाई। इस बीच केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने भी इसकी सैद्धांतिक सहमति दी थी। हालांकि मंत्रालय से अनुमति नहीं मिल पाई। अब नए सिरे से प्रस्ताव बनाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।
हालांकि इस बीच सरकार ने क्षेत्र में छोटे निर्माण की अनुमति का निर्णय लिया है, जिसका आदेश अलग से जल्द जारी होगा। ढाई वर्ष से बालावाला, नकरौंदा, नथुवावाला, गुल्लरघाटी, हर्रावाला, कुआंवाला, रांझावाला के लोग अपनी जमीन होने के बावजूद उन पर निर्माण नहीं कर पा रहे थे। अब सबको राहत मिलेगी।
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