देहरादून/नई दिल्ली।
केंद्र सरकार ने उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा की अधिकारी निधि यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में पदोन्नत कर दिया है। यह नियुक्ति रिव्यू सिलेक्ट लिस्ट 2021 के तहत की गई है। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ने इस संबंध में 2.5 जून, 2025 को अधिसूचना जारी की है।
अधिसूचना के मुताबिक, यह नियुक्ति संघ लोक सेवा अधिकरण (CAT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा 7 फरवरी 2025 को पारित आदेश की अनुपालना में की गई है। इस मामले में निधि यादव द्वारा दायर याचिका (DA No. 1982/2024) पर सुनवाई हुई थी।
आईएएस (भर्ती) नियम, 1954 की धारा 8(1), आईएएस (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 की धारा 9(1) और आईएएस (प्रोबेशन) नियम, 1954 की धारा 3 के तहत राष्ट्रपति ने निधि यादव को भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रोबेशन अवधि पर नियुक्त किया है। साथ ही उन्हें उत्तराखंड कैडर आवंटित किया गया है।
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चयन सूची में स्थिति: निधि यादव का नाम सिलेक्ट लिस्ट 2021 में क्रम संख्या 3 पर है। वह श्री विनोद गिन गोस्वामी (क्रम संख्या 2) के नीचे और श्री प्रशांत कुमार आर्य (क्रम संख्या 4) के ऊपर रखी गई हैं।
इस संबंध में भारत सरकार के अवर सचिव संजय कुमार चौरसिया द्वारा अधिसूचना जारी की गई है। साथ ही उत्तराखंड सरकार के मुख्य सचिव को निधि यादव तक आदेश पहुंचाने और उनकी सीनियरिटी तय करने का प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
यह नियुक्ति न केवल निधि यादव के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है, बल्कि उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा के लिए भी गौरव का विषय है।
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