*जिला विकास पर मंथनः प्रभारी मंत्री ने ली जिला योजना की समीक्षा बैठक*
*जिले के व्यापक विकास पर फोकस, समय पर काम पूरा करने के निर्देश।*
*देहरादून
मा० कैबिनेट मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार/जनपद प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल की अध्यक्षता में शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में जिला योजना समिति एवं 20 सूत्री कार्यक्रम एवं खनिज फाउंडेशन न्यास शासी परिषद की बैठक हुई। जिसमें विभागों को आवंटित धनराशि के सापेक्ष योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से समीक्षा की गई और विभागों को योजनाओं के क्रियान्वयन में गुणवत्ता के साथ तेजी लाने के निर्देश दिए गए।
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प्रभारी मंत्री ने जिला योजना के अंतर्गत 40 प्रतिशत से कम धनराशि व्यय करने वाले विभागों को सख्त निर्देश दिए कि वे अपने कार्यप्रणाली में सुधार लाते हुए आवंटित बजट का समय पर उचित उपयोग करना सुनिश्चित करें। योजनाओं के टेंडर प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब न किया जाए। कार्यदायी संस्थाओं को अवमुक्त बजट एवं उसके सापेक्ष कार्यो की प्रगति को लेकर संबंधित विभाग स्वयं मॉनिटरिंग करें और निर्माण कार्यो को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा कराया जाए। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विभागों के माध्यम से जिन योजनाओं पर काम चल रहा है या प्रस्तावित है, उन्हें संबंधित क्षेत्र के विधायकों के संज्ञान में भी अवश्य लाए। ताकि योजनाओं की बेहतर मॉनिटरिंग हो और पारदर्शिता बनी रही। बीस सूत्री कार्यक्रम के तहत भी सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के निर्देश दिए गए।
प्रभारी मंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा संचालित अभिनव प्रोजेक्ट उत्कर्ष, प्रोजेक्ट नंदा सुनंदा, भिक्षावृत्ति से मुक्ति और दून सिटी में चौक चौराहों के पारंपरिक संस्कृति में किए जा रहे सौंदर्यीकरण कार्यो की सराहना की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि प्रोजेक्ट उत्कर्ष से विद्यालयों मे शिक्षा का उत्कृष्ट माहौल बना है। वही नंदा सुनंदा से निर्धन, असहाय बेटियों की पढ़ाई दोबारा शुरू की जा रही है। विक्षावृत्ति में संलिप्त बच्चों को शिक्षा से जोड़कर एक अभिनव पहल जिला प्रशासन ने की है। उन्होंने जिला प्रशासन को सिटी के अन्य प्रमुख चौक चौराहों पर भी सौन्दर्यीकरण जैसे कार्यो को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
खनिज फाउंडेशन न्यास के तहत खनन प्रभावित क्षेत्रों में संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने लंबित योजनाओं को शीघ्र पूरा करने पर जोर दिया। प्रभारी मंत्री ने निर्देश दिए कि विभाग योजनाओं को पूरा करते हुए उपयोगिता प्रमाण पत्र दें। विधायकों से प्रस्ताव एवं सुझाव लेकर खनन प्रभावित क्षेत्रों में बेहतर प्लानिंग के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन करें। ताकि जनता को त्वरित लाभ पहुंच सके। बैठक में मा. सांसद एवं विधायकों ने भी अपने-अपने सुझाव रखें।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने प्रभारी मंत्री को जिला योजना, बीस सूत्री कार्यक्रम एवं खनिज फाउंडेशन न्यास के तहत संचालित कार्यो की प्रगति से अवगत कराया। बताया कि जिला योजना में अनुमोदित परिव्यय 9948.10 में से 9324.37 लाख विभागों को आवंटित किया गया है, जिसमें से विभागों द्वारा 54.90 प्रतिशत व्यय कर लिया गया है। राज्य योजना में 59.16 प्रतिशत तथा केंद्र पोषित योजना में 82.17 प्रतिशत व्यय हो चुका है। बीस सूत्री कार्यक्रम में एनआरएलएम, जेजेएम, पीएम आवास को छोड़कर अन्य योजनाओं में संतोषजनक प्रगति है। जिलाधिकारी ने बताया कि खनिज फाउंडेशन न्यास के तहत उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, आवास, कृषि, पशुपालन आदि में 70 प्रतिशत तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र भौतिक अवसंरचना, सिंचाई, ऊर्जा आदि में 30 प्रतिशत धनराशि दी जानी है। उच्च प्राथमिकता वाले कार्यो के लिए 5.42 करोड़ तथा अन्य प्राथमिकता कार्यो के लिए 2.32 करोड़ धनराशि है। जिलाधिकारी सविन बसंल ने अधिकारियों को निर्देश दिए की मा. प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
बैठक में मा.सांसद नरेश बंसल, विधायक राजपुर खजानदास, विधायक कैन्ट सविता कपूर, विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान, विधायक चकराता प्रीतम सिंह, विधायक उमेश शर्मा काऊ, विधायक सहसपुर सहदेव सिंह पुंडीर, विधायक डोईवाला बृजभूषण गैरोला, विधायक प्रतिनिधि चन्द्र मोहन पोखरियाल, अनुज कौशल, जिलाधिकारी सविन बंसल, मुख्य विकास अधिकारी अभिनव शाह, उप जिलाधिकारी अपूर्वा सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह, जिला विकास अधिकारी सुनील कुमार सहित समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
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