आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो माह से नहीं मिला वेतन, राज्यांश जिलों तक पहुंचा मगर केंद्रांश का इंतजार
आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन ने अपना मांग पत्र मंत्री रेखा आर्य को सौंपा। जिसमें राज्य सरकार से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से 150 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि का प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया।
उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दो माह से वेतन नहीं मिला है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के एक संगठन ने मंगलवार को महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या से मुलाकात की। मंत्री आर्या ने उन्हें बताया कि मानदेय के लिए राज्यांश जनपदों तक पहुंच चुका है, दूसरी ओर केंद्रांश के लिए वार्ता जारी है। उम्मीद है कि एक से डेढ़ हफ्ते में केंद्रांश भी जारी हो जाएगा।
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मंत्री से मुलाकात के दौरान उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सेविका और मिनी कर्मचारी संगठन ने अपना मांग पत्र सौंपा। जिसमें राज्य सरकार से मानदेय में 140 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि करने की मांग की। साथ ही केंद्र सरकार से 150 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि का प्रस्ताव भेजने का आग्रह किया।
संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी ने कहा कि प्रदेश की करीब 41 हजार कार्यकर्ताओं का वर्तमान मानदेय नौ हजार 300 रुपये है, यदि मांग अनुरूप वृद्धि हुई तो मानदेय 18 हजार रुपये हो जाएगा। अन्य प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सुपरवाइजर पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, 60 वर्ष में सेवानिवृत्ति पर एक लाख की एकमुश्त धनराशि देने संबंधी शासनादेश (जीओ) को जारी करने और पेंशन योजना के संबंध में शीघ्र जीओ जारी करने का अनुरोध किया।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। मानदेय के लिए राज्यांश पहले ही जारी हो चुका है, जिसके जनपद स्तर से जारी होने की प्रक्रिया गतिमान है। दूसरी ओर केंद्रांश के लिए वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि वह भी अगले एक से डेढ़ हफ्ते में जारी हो जाएगा। -रेखा आर्या, मंत्री, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास
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