एडवोकेट अखिलेश सिंह रावत को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में उत्तराखंड राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए सबसे युवा डिप्टी एडवोकेट जनरल्स में से एक के रूप में नियुक्त किया गया है।
देहरादून के जौनसार बावर क्षेत्र से आने वाले रावत ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ्स एकेडमी से प्राप्त की और उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली आए। उन्होंने Shri Ram College of Commerce, University of Delhi से स्नातक किया, जहां वे छात्र संघ (ABVP) के उपाध्यक्ष भी रहे। इसके बाद उन्होंने Faculty of Law, University of Delhi से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और Bar Council of Delhi में नामांकन कराया।
अपने शुरुआती वर्षों में वे छात्र और युवा गतिविधियों में सक्रिय रहे। World Organization of Students and Youth (WOSY) के दिल्ली राज्य संयोजक के रूप में उन्होंने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर कई अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया और इंडो-अफ्रीका समिट से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। वे दिल्ली में जौनसार बावर स्टूडेंट्स एसोसिएशन (JBSA) के संस्थापक भी हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड के कई छात्रों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान किया।
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रावत ने विभिन्न संस्थागत भूमिकाओं में भी योगदान दिया है। वे Indian Institute of Forest Management (IIFM), भोपाल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सदस्य रहे, जहां वे सबसे युवा सदस्यों में से एक थे और फैकल्टी ग्रिवेंस कमेटी के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा वे संचार मंत्रालय के तहत उत्तराखंड के टेलीकॉम एडवाइजरी कमेटी के सदस्य भी रहे।
पिछले एक दशक में उन्होंने एक मजबूत और व्यापक वकालत प्रैक्टिस विकसित की है। वे नियमित रूप से Supreme Court of India, Delhi High Court, जिला न्यायालयों और विभिन्न ट्रिब्यूनल्स जैसे NCLT, NCDRC, NGT, MP/MLA कोर्ट और PMLA अपीलेट ट्रिब्यूनल में पेश होते रहे हैं। उनका कार्यक्षेत्र व्हाइट-कॉलर क्राइम (CBI और ED से जुड़े मामलों), आपराधिक, पर्यावरण, वैवाहिक और वाणिज्यिक विवादों तक फैला हुआ है।
वे पहले Paytm में लीगल कंसल्टेंट के रूप में कार्य कर चुके हैं और वर्तमान में News Corp (इंडिया) जैसी प्रमुख मीडिया संस्थाओं को कानूनी सलाह दे रहे हैं।
उनकी यह नियुक्ति उनके निरंतर और समर्पित कार्य की पहचान के रूप में देखी जा रही है और यह देशभर के युवा कानूनी पेशेवरों के लिए प्रेरणास्रोत बनेगी।
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