राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे द्वारा आज अपर मुख्य सचिव कार्मिक आनन्द वर्धन से मुलाकात कर कार्मिक हित सम्बन्धी कुछ प्रमुख प्रकरणों के यथाशीघ्र निस्तारण की मांग की है ।
परिषद के प्रदेश प्रवक्ता आर पी जोशी ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि उक्त मुलाकात में प्रदेश अध्यक्ष द्वारा अपर मुख्य सचिव से लंबे समय से मांगपत्र के प्रमुख बिन्दुओं – वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने, राज्य कर्मचारियों को 10,16,26 वर्ष की सेवा पर पूर्व की भांति एसीपी दिए जाने के सम्बन्ध में यथाशीघ्र बैठक का आयोजन कर उक्त प्रकरणों का निस्तारण किए जाने की मांग की है, जिस पर अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा यथाशीघ्र कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया गया है ।
उक्त के अतिरिक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्मिकों के सैलरी एकाउंट को कारपोरेट सैलरी एकाउंट में तब्दील किए जाने सम्बन्धी प्रकरण पर भी अपर मुख्य सचिव महोदय का ध्यानाकृष्ट करते हुए उन्हें बताया कि यह कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है जिस पर अपर मुख्य सचिव महोदय से उक्त की समीक्षा किए जाने की मांग की गई । उक्त के परिपेक्ष्य में निदेशक कोषागार द्वारा एमओयू से सम्बन्धित 5 प्रमुख बैंकों (एसबीआई, यूनियन बैंक आफ इंडिया, केनरा बैंक, बैंक आफ बड़ौदा, जिला सहकारी बैंक) की समीक्षा बैठक का आयोजन दिनांक 17 जनवरी 2025 को बुलाए जाने का पत्र आज जारी कर दिया गया है ।
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